>> सादिक खाटीक
भारतातील मुस्लिम मागासांना अनुसूचित जाती आरक्षणाचा लाभ मिळाला पाहिजे. मात्र आजपर्यंत तशा घटना दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे मुस्लिम मागासांना हिंदू मागासांप्रमाणे लाभ मिळत नाही. त्यामुळे मुस्लिम मागासांना अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी घटना दुरुस्ती होणे अत्यावश्यकच आहे. केंद्र सरकारने अशी घटना दुरुस्ती करावी यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक प्रस्ताव तयार करून मंत्रिमंडळ ठरावासह केंद्र सरकारला पाठवावा. मौलाना आझाद विचार मंच यांच्यातर्फे मुंबईत इस्लाम जिमखाना येथे 28 ऑक्टोबर रोजी मुस्लिम हक्क परिषद होत आहे. त्यानिमित्त हा लेख.
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून मुस्लिम खाटीक समाजाला व इतर मुस्लिम मागासांना एससीची (अनुसूचित जाती) सवलत मिळत होती. इंग्रजांनी 30 एप्रिल 1936 रोजी जारी केलेल्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले होते की, भारतातील ख्रिश्चन आणि बंगालचे बौद्ध यांना सोडून इतर मागास जातींना धर्माचे बंधन न ठेवता एससीच्या (अनुसूचित जाती) सवलती देण्यात येतील. तशा सुमारे 14 वर्षे मुस्लिम खाटीक बांधवांसह इतर मुस्लिम मागासांना एससीच्या (अनुसूचित जाती) सवलती प्राप्त झाल्या होत्या. मात्र स्वातंत्र्यानंतर मुस्लिम मागासांना अनुसूचित जाती आणि जमातीचे आरक्षण मिळणे बंद झाले. 1936 ते 1950 या कालावधीत एससी आणि एसटी आरक्षणाचा लाभ घेणारे मुस्लिम मागास 1950 नंतर या सवलतीसाठी मुकले. त्यानंतर 1958 साली अनुसूचित जमातीची कार्यकक्षा घटना दुरुस्ती करून सर्व धर्मीयांतील मागासांसाठी खुली करण्यात आली. त्यामुळे मुस्लिम आदिवासींना अनुसूचित जमातीचा लाभ 1958 पासून मिळू लागला. मात्र गेली 73 वर्षे मुस्लिम मागास अनुसूचित जातीच्या समावेशापासून आणि लाभापासून वंचित राहिले आहेत. हिंदू खाटीक बांधव एससीच्या (अनुसूचित जाती) सवलती घेतो. मात्र तेच काम करणारा मुस्लिम खाटीक ओबीसीच्या विशाल प्रवर्गात ढकलला गेला. जिथे त्याला हक्काने काही मिळणे फारच मुश्कील झाले आहे. एकाच कर्मासाठी एकाच व्यवसायातील दोन वेगवेगळय़ा धर्मांच्या समाजांना दोन वेगवेगळे निकष लावणे सर्वतः चुकीचे आहे.
मुस्लिम खाटीक समाजाला आवश्यक असणारी एससीची (अनुसूचित जाती) सवलत न मिळाल्याने हा समाज पुरता उद्ध्वस्त होत गेला आहे. शहरात हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत स्वकर्तृत्वाने पुढे आलेले लोक सोडले, तर संपूर्ण मुस्लिम खाटीक आजही भयावह दारिद्रय़ात आहे. यापूर्वी आम्ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन संस्था (बार्टी) यांना या समाजाच्या हालअपेष्टा आणि आजच्या प्रश्नांची जाणीव करून दिली आहे. गेली 17 वर्षे महाराष्ट्र राज्यातील आणि देशातील लोकप्रतिनिधींना अर्ज, विनंत्या, निवेदने याद्वारे आमच्या प्रश्नात लक्ष घालण्याची आणि घटना दुरुस्ती करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची विनंती केली आहे. मात्र या बाबतीत आम्हाला निराशाच हाती आली आहे. हा विषय घटना दुरुस्तीशी संबंधित आहे. यापूर्वी शीख आणि नवबौद्ध यांचा एससीमध्ये (अनुसूचित जाती) समावेश करण्यासाठी घटना दुरुस्ती झाली व नंतर एसटीच्या (अनुसूचित जमाती) सवलती निधर्मी बनवण्यासाठी घटना दुरुस्ती झाली. मात्र मुस्लिम खाटीक व इतर मुस्लिम मागास यांना एससीच्या (अनुसूचित जाती) सवलती मिळण्यासाठी मात्र कसलीही हालचाल झालेली नाही. वास्तविक भारतातील मुस्लिम मागासांना अनुसूचित जाती आरक्षणाचा लाभ मिळाला पाहिजे. मात्र आजपर्यंत तशा घटना दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे मुस्लिम मागासांना हिंदू मागासांप्रमाणे लाभ मिळत नाही. त्यामुळे मुस्लिम मागासांना अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी घटना दुरुस्ती होणे अत्यावश्यकच आहे. केंद्र सरकारने अशी घटना दुरुस्ती करावी यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक प्रस्ताव तयार करून मंत्रिमंडळ ठरावासह केंद्र सरकारला पाठवावा.
महाराष्ट्र हे एक देशातील अग्रेसर राज्य आहे. महिला आरक्षण, रोजगार हमी योजना, मंडल आयोगाच्या शिफारसींबाबतचा पहिला निर्णय महाराष्ट्रात झाला आणि नंतर तो देशाने स्वीकारला आहे. त्यामुळे तत्कालीन राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांच्या आदेशाने झालेला मुस्लिम मागासांवरील अन्याय दूर होण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे तातडीने प्रस्ताव द्यावा.
1958 साली अनुसूचित जमातींच्या बाबतीतील अशा घटना दुरुस्तीने मुस्लिम मागास जमातींना लाभ मिळू लागला असल्याने आणि 1990 च्या घटना दुरुस्तीने नवबौद्धांना अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा लाभ मिळत असल्याने तसा लाभ मुस्लिम मागासांना अनुसूचित जातीतून मिळणे अवघड नाही. पूर्वी तो मिळतच होता. आता तो पुन्हा तो सुरू करावा इतकीच आमची घटना दुरुस्ती मागची मागणी आहे.
मुस्लिमांच्या मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने नेमलेल्या विविध आयोग, कमिशन, समिती यांनी एक गोष्ट प्रकर्षाने पुढे आणली की, भारतीय मुस्लिम हे धर्मांतरित असून ते पूर्वाश्रमीचे हिंदू आहेत. पूर्वाश्रमीचे हिंदू माळी धर्मांतरानंतर मुस्लिम बागवान बनले. पूर्वाश्रमीचे हिंदू परिट मुस्लिम धोबी झाले. पूर्वाश्रमीचे हिंदू नाभिक मुस्लिम हजाम म्हणून ओळखले जाऊ लागले. पूर्वाश्रमीचे हिंदू भंगी मुस्लिम मेहतर म्हणून, तर पूर्वाश्रमीचे हिंदू चांभार मुस्लिम मोची बनले. त्याच न्यायाने पूर्वाश्रमीचे हिंदू खाटीक मुस्लिम खाटीक, कसाई बनले. थोडक्यात हे धर्मांतरित नवमुस्लिमच आहेत.
महामानव घटनाकार डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर साहेबांच्या सोबत बौद्ध धर्म स्वीकारलेल्या पूर्वाश्रमीच्या लाखो दलित बांधवांना नवबौद्ध म्हणून मान्यता देत धर्मांतरापूर्वीची मिळणारी अनुसूचित जाती आरक्षणाची सवलत घटना दुरुस्तीद्वारे पुन्हा सुरू करण्यात आली. अगदी याच न्यायाने मुस्लिमांतील मागासांना धर्मांतरानंतरचे नवमुस्लिम म्हणून मान्य करून त्यांना स्वातंत्र्यापूर्वी मिळणारी अनुसूचित जाती आरक्षणाची सवलत सुरू करण्यासाठी तत्काळ घटना दुरुस्ती केली जावी.
मुस्लिम खाटीक, कसाई यांच्या मागासलेपणाचा आणि पूर्वी ते हिंदू खाटीक, दलितच होते याची स्पष्टता त्यांच्या आडनावावरून आजही येते आहे. जी आडनावे पिढय़ान्पिढय़ा आम्ही तशीच जपली आहेत. आम्हा मुस्लिम खाटकामध्ये असलेली कांबळे, आदमाने, कोथमिरे, खडके, भातनावे, घोडके, शहाजी, सव्वालाखे, जाधव, सदावर्ते, धारुरकर, चोरभोर, राशनकर, धाकपाडे, क्षीरसागर, गोटय़ाकर, गाडीवान, विजापुरे, रहिमतपुरे, माडी, कल्याणकर, पलंगे, बेंद्रे, बेदरेकर, भैलुनकर, भडाळे, भंडारे, करमाळकर, पन्हाळकर, साठी, पालकर, ताडे, चवधरी, घोणे, गुणे, सदाबडे, बांगर, मस्के, परांडे, नाडेवाले, जानवेकर, कलाल ही आडनावे पाहिल्यास ते पूर्वाश्रमीचे हिंदू खाटीक दलित होते हे सिद्ध करण्यासाठी मदतच करतील. ज्या मुस्लिम खाटीक बांधवांच्या पूर्वजांच्या आडनावात वरील आडनावे आढळत आहेत अशा मुस्लिम खाटीक बांधवांना एससी आरक्षणासाठी प्रथम प्राधान्याने न्याय देण्याचे काम व्हावे. 1967 पूर्वीचा आडनावाचा, व्यवसायाचा असा पुरावा ग्राह्य धरला जावा.
शेकडो मुस्लिम खाटीक बांधवांमध्ये ‘खाटीक’ आडनाव सापडून येते. मात्र हिंदू खाटीक बांधवांत ‘खाटीक’ आडनाव शोधूनही सापडणार नाही. ‘खाटीक’ यांच्यासाठी असलेल्या एससीच्या आरक्षणासाठी आडनाव खाटीक नसलेले हिंदू खाटीक मात्र पात्र आणि आडनाव खाटीक असणारे मुस्लिम खाटीक मात्र एससीच्या आरक्षणासाठी अपात्र. हे न्यायाचे आहे का हे अभ्यासले गेले पाहिजे.
(लेखक राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष महाराष्ट्रच्या अल्पसंख्याक विभागाचे पदाधिकारी आहेत.)
