लेख – पॅलेस्टाईन आणि इस्रायल संघर्ष संपेल का? 

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> जयंत माईणकर

पॅलेस्टाईन आणि इस्रायल ही दोन स्वतंत्र राष्ट्रे आहेत हे परस्परांनी मान्य करायला हवे. पॅलेस्टिनी लोकांचा बळजबरीने बळकावलेला मुलुख इस्रायलने परत करायला हवा. यासाठी युनोने पक्षपाती भूमिका न घेता पद्धतशीर प्रयत्न करायला हवेत. 1947-48 ची स्थिती आणायला हवी, पण सुरक्षा परिषद आणि व्हेटोचा अधिकार यामुळे हे होणार नाही आणि इस्रायल–पॅलेस्टाईन हा संघर्ष कायम राहील.

ऍ डॉल्फ हिटलर 1933 साली जर्मनीचा चॅन्सलर झाला आणि त्याच्या काळात ज्यू लोकांना दुय्यम वागणूक देण्यात येऊ लागली. त्या काळात महात्मा गांधी यांचे जर्मन लोक ज्यू लोकांना अस्पृश्यांसारखी वागणूक देत आहेत अशा स्वरूपाचे लेख आढळतात. नंतर ही वागणूक दिवसेंदिवस अधिकाधिक वाईट आणि क्रूर होत गेली. धर्म अथवा वंशावर आधारित स्वतःची भूमी अथवा देश नसलेला आणि बुद्धिमत्ता, श्रीमंती यामध्ये अग्रेसर असलेला ज्यू समाज. कार्ल मार्क्स आणि अल्बर्ट आईन्स्टाईन हेसुद्धा ज्यू.

इस्रायलची भूमी ही 3000 वर्षांपासून ज्यू लोकांसाठी पवित्र-वचनभूमी आहे.  जेकबचे एका विचित्र शक्तीबरोबर मल्लयुद्ध झाल्यावर त्याला इस्रायल हे नाव पडले. हा एक प्रकारे मानला जाणारा पौराणिक पुरावा. इ. स. पूर्व 11 व्या शतकापासून ज्यू राज्यांच्या समूहाने इस्रायलच्या  भूमीवर राज्य केले. ते राज्य साधारण एका सहस्त्रकाहून अधिक काळ टिकले.

नंतर असीरियन, बॅबिलोनियन, पर्शियन, ग्रीक, रोमन, बॅझंटाईन आणि काही काळापुरते सॅसेनियन राज्यांच्या प्रभावामुळे व समूहांनी विस्थापित झाल्यामुळे त्या विभागातील ज्यूंचा प्रभाव कमी कमी होत गेला. विशेष करून इ. स. 132 साली मोठय़ा प्रमाणावर ज्यूंची हकालपट्टी झाली. याच काळात रोमन लोकांनी या भूभागाला सीरिया पॅलेस्टिना असे नाव देऊन भूमीशी ज्यूंचे असलेले नाते तोडून टाकण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर मुसलमानांनी हा प्रांत बॅझंटाईन साम्राज्याकडून 638 साली जिंकून घेतला. त्यानंतर 1517 पर्यंत या भागावर विविध मुसलमान राज्यांचे अधिपत्य होते. 1517 साली हा प्रांत ओटोमन साम्राज्याच्या अधिपत्याखाली गेला. त्यानंतर ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखाली आणि नंतर 1948 साली इस्रायल राष्ट्र जन्माला आले, तर 1988 साली पॅलेस्टाईन. अर्थात यातील बरेचसे पुरावे उपलब्ध आहेत.

आता हा इतिहास पुसता येत नाही. काही लोकांना इस्रायलचे सगळे बरोबर वाटते उदा. अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया वगैरे. पॅलेस्टिनी लोकांनी तिथून निघून जावे, नष्ट व्हावे असेच एक प्रकारे त्यांचे म्हणणे आहे. अर्थात यामध्ये ख्रिश्चन जगताचा मुख्यत्वे समावेश आहे. जगात ख्रिश्चन धर्मीयांची लोकसंख्या सुमारे 220 कोटी, तर मुस्लिम धर्मीयांची सुमारे 180 कोटी.

ज्यू, ख्रिश्चन आणि इस्लाम हे तिन्ही अब्राहामीक धर्म आहेत म्हणजे अब्राहम यांचा पुराणपुरुष आहे. या तिन्ही धर्मांसाठी जेरुसलेम ही पवित्र भूमी आहे. हे तिन्ही धर्म एकमेकांशी तसेच गुंतलेले आहेत जसे भारतीय उपखंडात वैदिक, जैन आणि बौद्ध आहेत. या धार्मिक गोंधळात जेरुसलेमवर राज्य कुणी करायचे, हा मोठा राजकीय प्रश्न उभा राहतो. एक प्रकारे जगाला तिसऱ्या महायुद्धात लोटू शकेल इतका हा प्रश्न मोठा आहे.

ज्यू लोकांवर जर्मन लोकांनी केलेल्या अत्याचाराची भरपाई कोणी करायची? त्याचे स्वाभाविक उत्तर आहे जर्मन लोकांनी. जेव्हा दोस्त राष्ट्रे पश्चिमेकडून आणि रशियन फौजा पूर्वेकडून जर्मनीत घुसल्या तेव्हाच त्यांनी जर्मनीचा काही भाग ज्यू लोकांसाठी राखून ठेवायला हवा होता. जेव्हा ज्यूंचे पुनर्वसन पॅलेस्टाईन येथे करायच्या हालचाली सुरू झाल्या तेव्हाच महात्मा गांधी यांनी ज्यूंचे पुनर्वसन हे जर्मनीतच केले जावे. कारण ते बहुतांशी जर्मनीतच राहत होते असे स्पष्ट म्हटले होते, पण तसे न करता परस्पर दुसऱ्याचा मुलूख तिसऱ्याला द्यायचा ही दादागिरी आणि त्याला दाखला येशू ख्रिस्त यांच्या काळचा दिला गेला. ब्रिटिश, फ्रेंच आणि युरोपियन लोकांची ही पद्धतच आहे. त्यातच अमेरिकन येतात. कारण ते मुळात युरोपियनच. एवढीच जर ज्यूंची काळजी होती तर अमेरिकेतच/ऑस्ट्रेलियातच त्यांना का सामावून घेतले नाही? काहीशी अशाच प्रकारची दादागिरी अमेरिकेने सद्दाम हुसेनच्या बाबतीत केली आणि शेवटी त्याला फासावर लटकवले, तर दुसरीकडे काही लोकांना इस्रायली लोकांना तिथे राहण्याचा हक्कच नाही असे वाटते, पण ते आता शक्य नाही.

जागतिक ज्यू धर्मीयांची लोकसंख्या 1.61 कोटी म्हणजे जगभरातील 800 कोटी लोकसंख्येपैकी 0.2टक्के. त्यातील इस्रायलमध्ये एक कोटी, अमेरिकेत 75 लाख याव्यतिरिक्त जगभर ज्यू विखुरलेले आहेत. हमास ही अतिरेकी संघटना आहे आणि त्यांनी केलेले हल्ले निषेधार्ह आहेत. पॅलेस्टिनी लोकांत फूट पाडण्यासाठी अमेरिका आणि इस्रायल यांनी मिळून ही संघटना उभी केली असाही आरोप आहे, पण वैराने वैर संपत नाही असे म्हणणारी महात्मा गांधी एवढी एकच व्यक्ती अलीकडच्या काळात होऊन गेली.

सतत नेहरूंच्या नावाने खडे फोडणाऱ्या केंद्रातील भाजप सरकारने आता सार्वभौम पॅलेस्टाईनला पाठिंबा जाहीर केला आहे. हा नेहरूंच्या परराष्ट्र नीतीचा विजय आणि भाजपच्या इस्रायल प्रेमाचा पराभव म्हटला पाहिजे.

ज्यू पैसेवाले आहेत, सामर्थ्यशाली आहेत. अमेरिका त्यांना अत्याधुनिक शस्त्रे पुरवतच राहणार आहे. मग हा प्रश्न सुटणार कसा? पॅलेस्टाईन आणि इस्रायल ही दोन स्वतंत्र राष्ट्रे आहेत हे परस्परांनी मान्य करायला हवे. पॅलेस्टिनी लोकांचा बळजबरीने बळकावलेला मुलूख इस्रायलने परत करायला हवा. यासाठी युनोने पक्षपाती भूमिका न घेता पद्धतशीर प्रयत्न करायला हवेत. 1947-48 ची स्थिती आणायला हवी, पण सुरक्षा परिषद आणि व्हेटोचा अधिकार यामुळे युनो ही एक फारशी उपयुक्त संघटना राहिलेली नाही. त्यामुळे हे होणार नाही आणि त्यामुळे तिसऱ्या महायुद्धास कधीही सुरुवात होईल. इस्त्रायल-पॅलेस्टाईन हा संघर्ष कायम राहील.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)