लेख – मंदी, कोरोना आणि अर्थसंकल्प

1256

>> विलास पंढरी

महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प गेल्या आठवडय़ात सादर झाला. जगभरात आणि देशातही आर्थिक मंदी सुरू आहे त्यात कोरोना व्हायरसमुळे बाजारपेठेवर परिणाम झाला आहे. अशा कठीण आर्थिक परिस्थितीत त्यातील तरतुदी बघता एक सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प सरकारने सादर केला आहे असे म्हणता येईल. 

सध्याच्या परिस्थितीमध्ये राज्याची अर्थव्यवस्था गतिमान बनवण्याचे आव्हान राज्य सरकारसमोर आहे. हा अर्थसकल्प केंद्र सरकारवर टीका करण्यासाठी नाही असे म्हणत राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणाला सुरुवात केली होती. ते पुढे म्हणाले होते, ‘सरकारचे 100 दिवस आज पूर्ण झाले. सध्याचा काळ आर्थिकदृष्टय़ा गुंतागुंतीचा आणि कसोटीचा आहे. देशपातळीवरील बाबींचा परिणाम राज्यावरही जाणवतोय. मंदीमुळे तणावाखाली असलेली जागतिक अर्थव्यवस्था कोरोना व्हायरसमुळे अधिक तणावाखाली आली आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करून हा अर्थसंकल्प मांडण्यात येत आहे.’

कुठल्याही अर्थसंकल्पापूर्वी तज्ञांनी बनवलेला आर्थिक अहवाल सभागृहात सादर केला जातो. केंद्रीय अर्थसंकल्पात तर आर्थिक सर्वेक्षणाचे चित्र स्पष्ट दिसत असते. त्याप्रमाणेच राज्यातील अर्थव्यवस्थेचे वास्तव चित्र राज्याच्या आर्थिक अहवालात मांडलेले असते. म्हणूनच अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या तरतुदी बघण्यापूर्वी एक दिवस आधी सादर झालेला राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल थोडक्यात पाहणे उद्बोधक ठरेल.

आर्थिक पाहणी अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे

राज्याचा आर्थिक विकास दर 5.7 टक्के, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ 5 टक्के अपेक्षित आहे. राज्याचे दरडोई उत्पन्न 2018-19 मध्ये 1,91,736 रुपये होते, तर 2019-20 मध्ये ते 2,07,727 रुपये आहे. राज्यातील सुमारे 70 टक्के लोकसंख्या ही पूर्वी कृषी क्षेत्रावर अवलंबून होती, पण यात लक्षणीय बदल होऊन आता 53 टक्के लोकसंख्या कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे.

मुंबई व नागपूर यांना जोडणारा हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग हा आठपदरी द्रुतगती महामार्ग प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाचा एकूण अपेक्षित खर्च 55,335 कोटी रुपये आहे. 87 टक्के जमिनीचे भूसंपादन झाले आहे. राज्यातील 2017-18 मध्ये थेट परकीय गुंतवणूक 86,244 कोटी रुपये होती. 2019-20 मध्ये ती 25,316 कोटी रुपये झाली. म्हणजेच 60.928 कोटी रुपयांनी परकीय गुंतवणूक कमी झाली.

ऑगस्ट 1991 ते 2019 पर्यंत 132000 कोटी गुंतवणुकीचे 20500 औद्योगिक प्रकल्प मंजूर करण्यात आले. त्यातील 9099 प्रकल्प कार्यान्वित होऊन 1323000 लोकांना रोजगार मिळाला. गेल्या वर्षाच्या मानाने यंदा राज्याची महसुली तूट 20 हजार 293 कोटींनी वाढली आहे तसेच दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्राची पीछेहाट झाली आहे. राज्यावर एकूण 4 लाख 71 हजार 642 कोटींचे कर्ज आहे. त्यात गतवर्षात जवळपास 57 हजार कोटींची वाढ झाली आहे. आर्थिक पाहणीत दिसणारी राज्याची पीछेहाट शुक्रवारी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात समोर आली आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे

  • आमदारांच्या विकास निधीत तब्बल 1 कोटीची वाढ ः यापुढे आमदारांना दरवर्षी 2 कोटींऐवजी 3 कोटी रुपये विकास निधी मिळणार ही घोषणा करून अर्थमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय आमदारांना खूश करून टाकले. आता या निधीचा उपयोग आमदारांनी पॉप्युलर योजनांसाठी न करता मतदारसंघाच्या विकासासाठी करण्याची जबाबदारी आमदारांवर आहे.
  • लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असणाऱया शेतकऱयांनाही दिलासा ः पूर्वीच्या सरकारने शेतकऱयांचे दीड लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचे जाहीर केले होते. त्यात 50 हजार रुपयांची वाढ ठाकरे सरकारने केली होती, पण दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱयांनाही आता अर्थसंकल्पातून दिलासा दिला आहे.
  • महामार्गावर 20 ठिकाणी कृषी समृद्धी केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. पडणाऱया बाजारभावामुळे हैराण झालेल्या शेतकऱयांना काही प्रमाणात यातून दिलासा मिळू शकेल.
  • अतिवृष्टी, अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱयांना राज्य सरकारची मदत ः नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱयांचे नुकसान वारंवार होत असल्याने यासाठी आता कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे आवश्यक असून त्याची ही सुरुवात ठरावी. किती भरपाई देणार ते मात्र जाहीर केलेले नाही.
  • कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱया शेतकऱयांनाही प्रोत्साहनपर 50 हजार रुपये सरकार देणार ः प्रामाणिक शेतकऱयांना यातून प्रोत्साहन तर मिळणार आहेच, पण अडचणीत आलेल्या बँकिंग क्षेत्रालाही हा निर्णय दिलासा देणारा आहे. जे शेतकरी कर्जच घेत नाहीत त्यांच्यासाठीही काहीतरी मदत सरकारने द्यायला हवी.
  • 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी पीकविमा योजनेसाठी 2 हजार 34 कोटींचा निधी उपलब्ध करून देणार ः केंद्र सरकारने पीकविमा ऐच्छिक करून विमा हप्त्यातील सबसिडीही कमी केल्याने शेतकऱयांसाठी हा निर्णय दिलासा देणारा आहे.
  • शेतीसाठी दिवसा वीज मिळावी यासाठी सरकार दरवर्षी 1 लाख याप्रमाणे येत्या 5 वर्षांत 5 लाख सौर पंप बसवणार. त्यामुळे विजेचीही बचत होणार असून, चोरून वीज वापरण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकेल.
  • बांधकाम व्यवसायाला चालना देण्यासाठी मुंबई एमएमआरडीए अधिपत्याखालील विभाग, नागपूर आणि पुणे, पिंपरी-चिंचवड येथील घराच्या नोंदणीसाठी घेण्यात येणाऱया मुद्रांक शुल्कामध्ये (स्टॅम्प डय़ुटी) 1 टक्का सवलत देण्यात येणार आहे. दरवर्षी स्टॅम्प डय़ुटीत वाढ होणाऱया व मरगळ आलेल्या बांधकाम क्षेत्राला लाभ होऊन रोजगारनिर्मितीलाही प्रोत्साहन मिळणार आहे.
  • महिला सुरक्षा – प्रत्येक जिह्याच्या मुख्यालयात महिला पोलीस ठाणे असेल़ महिला अत्याचारांच्या तपासासाठी विशेष तपास पथक, महिला-बालविकास 2110 कोटींचा निधी.
  • 3395 कोटींचा निधी सागरी महामार्गांसाठी देण्यात येणार आहे. तीन वर्षांत रेवस-रेड्डी सागरी महामार्ग पूर्ण करण्याचा सरकारचा मानस आहे. यातूनही रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार आहे.
  • एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात वाय-फाययुक्त बसेस देण्यात येतील. दर्जेदार मिनी बस खरेदी करणे प्रस्तावित आहे. महामंडळाच्या ताफ्यातील जुन्या बसच्या जागी 1600 नवीन बस येणार आहेत. बसस्थानके अत्याधुनिक होणार असून, त्यासाठी 400 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे डबघाईला आलेल्या एसटी महामंडळाला दिलासा मिळणार आहे.
  • वाभळेवाडी, शिरूर शाळेच्या धर्तीवर राज्यातील सगळ्य़ा शाळा आदर्श शाळा करणार असून, सुरुवातीला 1500 शाळा आदर्श करणार असल्याचे ठरवण्यात आले आहे. एकंदरीत प्राप्त परिस्थितीत यापेक्षा चांगला अर्थसंकल्प कुणी अर्थमंत्री देईल असे वाटत नाही.
आपली प्रतिक्रिया द्या