लेख : मुद्दा: नदीजोड प्रकल्प गरजेचा

1272

>> शिवाजी भाऊराव देशमाने

ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या  आठवड्यात महाराष्ट्रातील अधिकांश भागात मुसळधार पावसाने थैमान माजविले होते. त्यातही पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर व सांगली या दोन्ही जिह्यांना पावसाचा तडाखा जरा जास्तच बसला. अतिवृष्टीमुळे बऱ्याच लोकांचे संसार उघड्यावर पडलेत. काहींचे होते नव्हते ते सर्व पावसाने आपल्या कवेत घेतले. तरीसुद्धा आलेल्या संकटाचा ‘देवाक काळजी रे’ म्हणत कोल्हापूरकरांनी व सांगलीकरांनी हिमतीने सामना केला.

चार दिवसांपूर्वी सांगली जिह्याच्या पलसू तालुक्यातील ब्रह्मनळा गावातील मृत झालेल्या एका माऊलीचा व तिच्या कुशीत असलेला  दीड वर्षाच्या चिमुकल्याचा मृतावस्थेतील फोटो व सोबतच काही मृत ग्रामस्थांचे फोटो पाहिले. स्वतःचा जीव वाचविण्यासाठी एका बोटीतून ब्रह्मनळा गावातील काही गावकरी सुरक्षित स्थळी जात असतानाच काळ त्यांच्यावर धावून आला. मन सुन्न करणारे ते फोटो पाहताच डोळे पाणावतात. खरे तर अतिवृष्टीमुळे झालेले नुकसान कधीच भरून येणारे नसते. यंदा आलेल्या अतिवृष्टीच्या तडाख्यात लहान मुले, वृद्ध मंडळी, मायमाऊली व  घरातील कर्त्या पुरुषांसोबतच ज्यांच्याद्वारे उदरनिर्वाह होतो अशा बऱ्याच जनावरांना आपला जीव गमवावा लागला. पश्चिम महाराष्ट्रातील एकूण तीस तालुक्यांतील तब्बल दोन लक्ष लोकांना अतिवृष्टीचा फटका बसल्याचं सांगितले जाते तर अप्रत्यक्षपणे जीवितहानीचा आकडा शेकडोच्या घरात जाणारा असेल. यामुळे दोन्ही जिह्यांत पावसामुळे प्रभावित झालेल्या लोकांचं आयुष्य पूर्वपदावर येण्यासाठी बराच कालावधी लागेल. विशेष म्हणजे सांगली व कोल्हापूरमधील अतिवृष्टीत अडकलेल्या स्थानिक रहिवाशांनी राज्य शासनाकडून तातडीची उपाययोजना मिळाली असती तर कदाचित होणारे नुकसान कमी प्रमाणात झाले असते अशा पद्धतीने रोष व्यक्त केला. या सर्व घडामोडीत कौतुकास्पद ठरले ते अतिवृष्टीत अडकलेल्या ग्रामस्थांना वाचविणाऱ्या एनडीआरएफचे (राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल) जवान, लष्करी, वायुदल व नौदलातील जवान. या जवानांच्या अथक परिश्रमाने जीवाची पर्वा न करता पाण्याच्या वेढ्यात अडकलेल्या लोकांना व काही जनावरांना सुरक्षित स्थळी आणण्याचं काम केलं. राज्य शासन, विविध सामाजिक स्वयंसेवी संस्था, विविध राजकीय पक्ष व संघटना, सर्व जातीधर्मातील लोक यांनीसुद्धा काही प्रमाणात लोकांना वाचवण्यासाठी मदत केली. आता राज्य शासनापुढे अतिवृष्टीमुळे प्रभावित झालेल्या लोकांचं पुनर्वसन करण्याचं आव्हान आहे. पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी महाराष्ट्रातील विविध देवस्थानांनी केलेली आर्थिक मदत व विविध जिह्यांतून अप्रत्यक्षरीत्या संसारोपयोगी गरजेच्या वस्तू देणाऱयांचा मोठा वाटा असणार आहे.

कोल्हापूर व सांगलीतील पावसाच्या पाण्याचा विसर्ग अन्य राज्यांतील धरणात वळविल्याची बातमी समोर आली. त्यामुळे नदी-जोड प्रकल्प किती गरजेचा आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. खरे तर राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पाची योजना माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांची होती. तसा प्रस्ताव त्यांनी त्या काळी संसदेत मांडलाही होता, परंतु राजकीय घडामोडीत हा प्रस्ताव बारगळला. राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्प योजना होईल तेव्हा होईल, पण किमान महाराष्ट्रातील प्रमुख नद्या, ज्यात गोदावरी, पूर्णा, भीमा, तापी, कृष्णा, मांजरा, सिंधफणा व वैनगंगा यांच्यासोबतच उपनद्यांना एकमेकांशी जोडून पाण्याचा ओल्या दुष्काळाची धग कमी करता येईल…

महाराष्ट्रात एकीकडे पावसाचं असं रौद्ररूप पाहायला मिळाले तर दुसरीकडे मराठवाड्यात अल्प पावसामुळे कोरडा दुष्काळ ‘आ’ वासून उभा आहे. गेल्या दोन महिन्यांत मराठवाडा विभागात पावसाचा जोर म्हणावा तसा नसल्याने येथील बरीच धरणं आजही पावसाच्या थेंबापासून वंचित असल्याचं चित्र आहे. महाराष्ट्रात नदीजोड प्रकल्प नसल्यामुळे एका विभागात पाण्यावाचून लोकांना मैलोन्मैल भटकंती करावी लागत आहे, तर दुसऱ्या विभागात पाण्याचा जोर ओसरावा म्हणून लोक देवाचा धावा करत आहेत.

याअगोदर ही नदीजोड प्रकल्पासाठी बऱ्याच जणांनी आपली मते मांडली. त्यात काहींनी शासनदरबारी संपूर्ण विवरण व विवेचनही केले होते, परंतु आताच्या पश्चिम महाराष्ट्रातील पावसाच्या थैमानाचं स्वरूप पाहता नदीजोड प्रकल्पाला गती मिळेल अशी आशा आहे.  शेवटी सामान्य जनतेची माफक अपेक्षा एवढीच आहे की, महाराष्ट्रातील ओल्या व कोरड्या दुष्काळातील होणाऱ्या परिणामांची दाहकता कमी व्हावी व राज्य खरोखरच सुजलाम् सुफलाम् व्हावे यासाठी नदीजोड प्रकल्प योजना मार्गी लागणे आवश्यक ठरते.

आपली प्रतिक्रिया द्या