>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
केरळमधून गायब झालेल्या 21 तरुणांना तिथे नेऊन प्रशिक्षण दिले गेले. त्यानंतर हे तरुण नेमके कुठे गेले हे स्पष्ट नाही. ‘इस्लामिक स्टेट’चे हातपाय हिंदुस्थानात पसरू नयेत यासाठी केरळखेरीज तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामीळनाडू, महाराष्ट्र, प. बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेशवर गुप्तचर संस्थांची नजर गरजेची आहे. श्रीलंकेत गेल्या आठवडय़ात झालेल्या बॉम्बस्फोटांनी आणि ते इसिसने घडविल्याचे स्पष्ट झाल्याने दक्षिण हिंदुस्थानची सागरी सुरक्षा अधिक मजबूत करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
राष्ट्रीय तौहीद जमात या संघटनेने श्रीलंकेत ईस्टर संडेला आठ शक्तिशाली बॉम्बस्फोट घडवून आणल्याचा संशय आहे. श्रीलंका दहशतवादी हल्ल्यापासून स्वतःचे रक्षण करण्यास समर्थ आहे. मात्र श्रीलंकेतील दहशतवाद हे दक्षिण हिंदुस्थानकडे पसरू नये म्हणून आपण जास्त काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे. ‘इस्लामिक स्टेट’चे दहशतवादी हिंदुस्थानात समुद्र येणार्‍याद्वारे किंवा जमिनी सीमांच्या द्वारे हिंदुस्थानात घुसखोरी करू शकतील. ही संघटना पाकिस्तानात आधीच पोहोचलेली आहे. अफगाणिस्तानात तर घट्ट पाय रोवले आहेत. त्यांचा मालदिवमध्ये पण प्रभाव असावा. श्रीलंकेतही त्यांचे बस्तान पोहोचले तर समुद्रमार्गे त्यांची दक्षिण हिंदुस्थानात पोहोचण्याची एक नवी डोकेदुखी निर्माण होईल. या संस्थेचे जाळे हिंदुस्थानात केरळ आणि तामीळनाडूमध्ये पण पसरले आहे. म्हणूनच या भागात सागरी सुरक्षा महत्त्वाची आहे. मात्र याआधी या भागातील सागरी सुरक्षा नेहमीच ढिसाळ राहिलेली आहे.
हिंदुस्थान हादेखील ‘इस्लामिक स्टेट’च्या रडारवर आहे. जुलै, 2014 ते जुलै, 2016 या कालावधीत ‘इस्लामिक स्टेट’ने रक्का येथून ‘दबिक’ नावाचे एक नियतकालिक प्रसिद्ध केले होते. त्याच्या सुरुवातीच्या अंकातच ‘इस्लामिक स्टेट’ने आपल्या बंगाल प्रांताची घोषणा केली होती व त्यासाठी एका खलिफाच्या नियुक्तीचीही घोषणा केली होती. त्यांच्या या बंगाल प्रांतात हिंदुस्थान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूतान, नेपाळ, म्यानमार, थायलंडसह अनेक देशांचा समावेश होता. त्यानंतर, त्यांनी आपला एक जाहीरनामाही प्रसिद्ध केला. त्यात हिंदुस्थानात जिहाद छेडण्याचा स्पष्ट उल्लेख होता. त्या जाहीरनाम्यास ‘ब्लॅक फ्लॅग ऑफ आयएस’ असे म्हटले गेले होते.
कश्मीर खोर्‍यात ‘इस्लामिक स्टेट’चे झेंडे फडकवले गेले. हिंदुस्थानी सैन्याच्या आक्रमक दहशतवादविरोधी अभियानामुळे आयसीसी दहशतवादी कश्मीर खोर्‍यामध्ये फारसे शिरू शकले नाहीत. येणार्‍या काळामध्येसुद्धा त्यांची काश्मीर खोर्‍यामध्ये त्यांची क्षमताही फारशी राहणार नाही. मात्र आता दक्षिण हिंदुस्थानातील केरळ आणि तामीळनाडू राज्यांमध्ये ते आपला पाया रोवण्याचा प्रयत्न करत आहे. इथे हिंदुस्थानी सैन्य तैनात नसल्यामुळे आपल्याला जास्त काळजी घेऊन गुप्त वार्ताच्या आधारावर तिथल्या पोलिसांना त्यांना पकडावे लागेल.
2016मध्ये ‘इस्लामिक स्टेट’शी संबंध असल्याच्या संशयावरून केरळमध्ये सहा जणांना अटक झाली होती. त्यावेळी केरळमधून 21 युवक गायब झाले होते व राष्ट्रीय तपासी यंत्रणा (एनआयए) त्याप्रकरणी तपास करत होती. तपासातून समोर आले की, साजीर मंगलाचारी अब्दुल्ला नावाचा इसम तरुणांचे ब्रेन वॉशिंग करून त्यांना ‘इस्लामिक स्टेट’साठी काम करण्यासाठी चिथावत होता. अब्दुल्ला मूळचा केरळचा आहे, पण सध्या त्याचे वास्तव्य अफगाणिस्तानच्या नंगरहार प्रांतात आहे. या प्रांतात ‘इस्लामिक स्टेट’चे प्राबल्य आहे.
केरळमधून गायब झालेल्या 21 तरुणांना तिथे नेऊन प्रशिक्षण दिले गेले. त्यानंतर हे तरुण नेमके कुठे गेले हे स्पष्ट नाही. ‘इस्लामिक स्टेट’चे हातपाय हिंदुस्थानात पसरू नयेत यासाठी केरळखेरीज तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामीळनाडू, महाराष्ट्र, प. बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेशवर गुप्तचर संस्थांची नजर गरजेची आहे. अगदी उच्चशिक्षित कुटुंबातील तरुणांचीही डोकी त्यांच्या ब्रेन वॉशिंगने भडकतात. केरळमध्ये त्यांच्या जाळ्यात अडकलेल्या तरुणांपैकी कोणी संशोधक होता, कोणी ग्राफिक डिझायनर तर कोणी चार्टर्ड अकाऊंटंट! ‘इस्लामिक स्टेट’ची वेबसाईट नियमित पाहणार्‍यांमध्ये कश्मीरचा पहिला, उत्तर प्रदेशचा दुसरा व महाराष्ट्राचा तिसरा क्रमांक लागतो.
ही परिस्थिती कशी हाताळायची व ‘इस्लामिक स्टेट’च्या धोक्यापासून कसे दूर राहायचे? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. यासाठी युवकांमध्ये विश्वासाचे वातावरण तयार करणे व ‘इस्लामिक स्टेट’सारखी संघटना कोणाचीही कैवारी नाही हे त्यांच्या मनावर पक्के बिंबविणे गरजेचे आहे. ‘इस्लामिक स्टेट’ने इराक उद्ध्वस्त केला, सीरिया उजाड केला.
गेल्या 10 वर्षांपासून हिंदुस्थान सरकारने सागरी सुरक्षेची पुनर्रचना करून स्वतःहून प्रो-ऑक्टिव्ह ऑपरेशन हाती घेतले आहेत. त्याकरिता (एनएमडीए – नॅशनल मेरिटाईम डोमेन अवेअरनेस) जाळ्याच्या उभारणीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. सरकारने (एनसी 3 आय – नॅशनल कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, इंटेलिजन्स) नेटवर्क स्थापित केले आहे, ज्यावर इन्फर्मेशन मॅनेजमेंट अँड ऍनालिसिस सेंटर (आयएमएसी) चालवले जाते.
श्रीलंका हे एक बेट आहे. मग एवढे स्फोट घडवण्यासाठी ही स्फोटके त्या देशात आली कशी? ही स्फोटके निश्चितच समुद्रमार्गे आणली गेली असतील. युरोपमधील सर्व राजवटी उदारमतवादी आहेत. आचार-विचारांचे स्वातंत्र्य आहे व पैसाही आहे. तरीही तिथे दहशतवादी सक्रिय होतात तेव्हा कणखर धोरणही अवलंबावे लागते. देशप्रेम ही आवश्यक भावना असली तरी उत्तम प्रशासन व सामाजिक सामंजस्य यांची त्याला जोड असावी लागते. ती नसेल तर इसिसला हातपाय पसरायला सोपे जाते.
किनार्‍यावर तैनात असलेल्या सर्व सुरक्षा संस्थांना स्वतःच्या ऑपरेशनयोग्य गुप्त वार्ता मिळवण्यास जबाबदार धरले पाहिजे. प्रत्येक राज्याने मासेमार समाजाच्या आणि किनारपट्टीवरील स्थानिक रहिवाशांच्या आधारे ‘होमगार्डस्’ आणि ‘गुप्त वार्ता बटालियन्स’ उभ्या केल्या पाहिजेत. त्यांच्या सहाय्याने ऑपरेशनयोग्य गुप्त वार्ता संकलन करावे आणि सागरी सुरक्षा कर्तव्येही बजावावीत.
गेल्या 5 वर्षांत केंद्र व राज्य सरकारांना सागरी सुरक्षेच्या उपायांची मालिकाच घोषित करावयास लावली. आधीचा खेदजनक अनुभव असा आहे की, अंमलबजावणी सुस्त, अकार्यक्षम व खूप उणिवा ठेवते. ज्यांचा उपयोग दहशतवादी/ देशद्रोही करतात. आशा करूया की, वर्तमान योजनांची अंमलबजावणी निकडीने हाती घेतली जाईल, ज्यामुळे सागरी सुरक्षा सशक्त होईल.
काळाची गरज ही आहे की, भारतीय नौदल, भारतीय तटरक्षकदल, पोलिस, गुप्तवार्ता संस्था, आणि निरनिराळी सरकारी मंत्रालये यामधे समन्वय असणे.
