मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे इंद्रा साहनी प्रकरणी दिलेल्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या निर्णयाचा फेरविचार होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येते किंवा नाही हा मुद्दादेखील आता चर्चेस आला आहे. सध्या 11 राज्यांमध्ये 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण असल्यामुळे आणि केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांना दिलेले 10 टक्के आरक्षण विचारात घेता आपल्या देशात 38 राज्यांमध्ये 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देण्यात येत असल्यामुळे अशी सर्व राज्ये महाराष्ट्र राज्याच्या मराठा आरक्षणाच्या भूमिकेला समर्थन देतील अशी दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. असा विश्वास मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आज विधानसभेत व्यक्त केला.
यासंदर्भात निवेदनाद्वारे माहिती देताना अशोक चव्हाण म्हणाले की, मराठा आरक्षणासंबंधी उपस्थित करण्यात आलेले निरनिराळे घटनात्मक विषय आता केवळ महाराष्ट्र राज्यापुरते मर्यादित राहिलेले नसून त्यांचा विचार देशपातळीवर होणार आहे.
8 मार्च 2021पासून मराठा आरक्षणाबाबत नियमितपणे सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविले होते. त्याप्रमाणे खुलासेवार सुनावणीचा कार्यक्रम नेमून दिला होता. युक्तिवादासाठी ठरावीक दिवस सर्व संबंधित पक्षकारांकरिता नेमून दिलेले होते. ही सुनावणी सलगरीत्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे होणार होती. याप्रकरणी महाराष्ट्र सरकारतर्फे तीन अंतरिम अर्ज दाखल करण्यात आले होते. आरक्षणासंबंधी असलेली निरनिराळी प्रकरणे एकत्रित करून त्यांची चौकशी एकत्रित व्हावी, सध्याचे प्रकरण जरी महाराष्ट्र राज्यापुरते मर्यादित असले तरी याप्रकरणी असलेले कायदेशीर विषय घटनेशी संबंधित असल्यामुळे देशातील सर्व राज्यांना याप्रकरणी सामील करून घेण्यात यावे आणि त्यांचीही बाजू ऐकून घेण्यात यावी तसेच इंद्रा साहनीप्रकरणी नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा, त्यासाठी प्रकरण मोठय़ा खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात यावे, अशी सरकारची भूमिका आहे असे ते म्हणाले
राजकारण नव्हे, सहकार्याची गरज
मराठा आरक्षणाबाबत भाजपची राज्यात आणि केंद्रात भूमिका वेगळी आहे. तर प्रसारमाध्यमांसमोर ते तिसरेच काही तरी बोलतात. मराठा आरक्षणासारख्या सामाजिक विषयावर राजकारण करण्याऐवजी त्यांनी केंद्र सरकारला सांगून सर्वोच्च न्यायालयात योग्य भूमिका मांडली पाहिजे. हा कायदा कोणत्या एका राजकीय पक्षाने केला नसून विधिमंडळातील सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन मंजूर केलेला आहे. हा कायदा टिकला पाहिजे. हाच राज्य सरकारचा प्रयत्न असून त्याला केंद्रातील भाजप सरकारकडून सहकार्य अपेक्षित आहे, असे अशोक चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत म्हणाले.
- याप्रकरणी उद्भवलेल्या सर्व प्रश्नांचा विचार करताना सर्वोच्च न्यायालय देशातील सर्व राज्यांचे नव्हे तर खासगी पक्षकारांचे म्हणणेदेखील विचारात घेणार आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाशी संबंधित असलेल्या सर्व संघटनांना त्यांचे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्रपणे मांडण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध झाल्याचे चव्हाण म्हणाले.
- 8 मार्चला प्रत्यक्षात सुनावणी सुरू होण्यापूर्वीच महाराष्ट्र सरकारतर्फे वरील तीन अर्जांचा प्राधान्याने विचार व्हावा म्हणून आग्रही भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाच्या चौकशीच्यावेळी घेण्यात आली. त्याला सर्व अपिल करणाऱयांनी कडाडून विरोध केला आणि त्या प्रकरणाची सुनावणी पूर्वीच्या हुकमाप्रमाणेच व्हावी असा आग्रह धरला, असे चव्हाण यांनी सांगितले.
