सामना ऑनलाईन, मुंबई
प्रसारमाध्यमांनी दलित शब्दाचा वापर करू नये असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. या आदेशाला आपल्या पक्षातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचं केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले यांनी म्हटले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सरकारी कामकाजात दलित शब्द वापरण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र वृत्तपत्रांमध्ये, प्रसारमाध्यमांमध्ये दलित शब्द वापरण्यावर बंदी घालण्याचा निर्णयही या खंडपीठाने दिला होता.या निर्णयाशी आपण सहमत नसल्याचं आठवले म्हणाले आहेत.
दलित हा शब्द फक्त अनुसूचित जातींसाठी वापरला जात नाही. दलित शब्दाचा अर्थ व्यापक आहे. आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या वंचित शोषित पीडित वर्गासाठी हा शब्द वापरला जातो. जे लोक आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्ट्या मागास आहेत पीडित,शोषित आहेत ते कोणत्याही जाती धर्माचे असोत त्यांच्यासाठीही दलित शब्द वापरला जातो असं आठवलेंचं म्हणणं आहे. प्रसारमाध्यमांमध्ये या शब्दाच्या वापरावरील बंदीचा विरोध करत असतानाच आठवले यांनी सरकारी कामकाजात दलित शब्द वापरण्यास बंदी घालणे योग्य असल्याचं म्हटलं आहे.
