सामना प्रतिनिधी । नवी दिल्ली
रामजन्मभूमीप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा सुनावणी झाली. या सुनावणीत मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मध्यस्थ समितीला 18 जुलैपर्यंतची मुदत देऊन या आठवडाभरात याबाबत अहवाल सादर करा असा आदेश दिला आहे. त्यानंतर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 25 जुलैला होईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मध्यस्थ समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर त्याद्वारे समितीचे कामकाज आणि या प्रकरणाची प्रगती याचा आढावा सर्वोच्च न्यायालय घेणार आहे. मगच राममंदिराचा वाद मध्यस्थ समितीकडून सोडवला जाईल अथवा नाही याबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेणार आहे. यानंतर सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात लक्ष घालून त्यावर निर्णय देईल. सुप्रीम कोर्टाने याच वर्षी मार्चमध्ये या प्रकरणी मध्यस्थ म्हणून तीनसदस्यीय समिती स्थापन केली होती. या समितीचे अध्यक्ष सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती फाकीर मोहम्मद इब्राहिम खलीफुल्ला हे असून सदस्यांमध्ये बाकी धर्मगुरू श्री श्री रविशंकर आणि ज्येष्ठ अधिवक्ते श्रीराम पांचू यांचा समावेश आहे.
मुदतवाढ मागे
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ता डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांच्या खंडपीठाने मार्च महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात सर्व पक्षांच्या संमतीने मध्यस्थता समितीला स्थापना करण्यास आठ आठवडय़ांचा अवधी दिला होता. 6 मे रोजीच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली ही मुदत संपली. पण त्यापूर्वीच समितीच्या मागणीवरून ही मुदत वाढवून 15 ऑगस्ट करण्यात आली होती. मात्र आता समितीला 18 जुलैपर्यंतच आपला अहवाल सादर करायचा आहे.
