मागासवर्गीय प्रवर्गातील अधिकारी आणि कर्मचाऱयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिगटाची स्थापना केली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला.
राज्य सरकारने 2004 मध्ये पदोन्नतीतील आरक्षणाचा कायदा केला होता. या कायद्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने हा कायदा अवैध ठरवल्यानंतर राज्य सरकारने सर्वेच्च न्यायालयात धाव घेतली. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मंत्रिगट स्थापन केला आहे.
अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार, वनमंत्री संजय राठोड, आदिवासी विकासमंत्री के. सी. पाडवी, परिवहनमंत्री अॅड. अनिल परब, जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे हे या गटाचे सदस्य आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव हे मंत्रिगटाचे सदस्य सचिव आहेत.
कर्नाटकच्या धर्तीवर नवीन कायदा
सर्वेच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी तज्ञ वकिलांची नेमणूक करणे, सर्वेच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण देता येईल किंवा कसे याची तपासणी करणे, सर्वेच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या विरोधात निर्णय दिल्यास मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्यासाठी कर्नाटक सरकारच्या धर्तीवर राज्यात नवीन कायदा करण्याची कार्यवाही करणे, आदी जबाबदारी मंत्रिगटावर सोपविण्यात आली आहे.
