अन्य मागासवर्गीय आणि मागासवर्गीयांसाठीचा शासकीय कोटा आता 50 टक्क्यांच्या वर ग्राह्य न धरल्याने पंचायत समित्या आणि महानगरपालिका समिती अध्यक्षपदाच्या निवडीत समाजातील मागासवर्गीय आणि सामाजिक व आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांच्या हक्कांवर गदा येणार आहे. हा अन्याय दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यघटनेतील दोन कलमांची घटनादुरुस्ती करावी अशी विनंती माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
मागासवर्गीयांच्या राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात हरिभाऊ राठोड यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवले आहे. पंचायत समिती व महापालिकांच्या अध्यक्षांच्या निवडीत आरक्षणाच्या टक्क्यांचा अडथळा नको असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
कोणत्या कलमांची दुरुस्ती
राज्यघटनेचे कलम कलम 243-डी (6) आणि कलम 243 -टी (6 ) या कलामांची घटनादुरुस्ती करावी असे साकडे हरिभाऊ राठोड यांनी पत्राद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना घातले आहे. इंदिरा सहानी खटल्यातील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या कलम 16 (4) अंतर्गत सार्वजनिक नोकऱयांमध्ये 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण दिले आहे. पण हे आरक्षण फक्त सार्वजनिक नोकऱयांमध्ये आहे याची कल्पना आहे. पण राजकीय आरक्षणामध्ये ही मर्यादा लागू करणे हा अन्याय होईल असेही पत्रात नमूद केले आहे.
