महाराष्ट्र राज्य पाठय़पुस्तक मंडळ तथा ‘बालभारती’मध्ये गेल्या 15 वर्षांपासून प्रशासकीय व्यवस्था पूर्णपणे ढासळली असून, मोठय़ा प्रमाणात प्रशासकीय अनागोंदी सुरू आहे. 50 वर्षांची संस्था योग्य पद्धतीने चालविणे ही महाराष्ट्राची शैक्षणिक गरज आहे. शासनाने सामान्य प्रशासन विभागामार्फत ‘बालभारती’तील संस्थेची पुनर्रचना करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
‘बालभारती’मध्ये पदोन्नती करताना योग्य शैक्षणिक अर्हता, कौशल्य याचा विचार केला जात नाही. परिणामी संस्थेच्या कामाचा दर्जा घसरणे, संस्था नफ्यात चालत असल्याने कोणताही निकष वा अभ्यास याचा विचार न करता केवळ हितसंबंध जपण्याच्या दृष्टीने पुस्तकाच्या कच्च्या मालाची खरेदी, तसेच अनावश्यक पुस्तकांची छपाई केली जाते. परिणामी, दरवर्षी लाखो पुस्तके रद्दीत जातात व त्याचा भार जनतेवर पडतो, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
चतुर्थ श्रेणी म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर कोणत्याही शैक्षणिक निकषांशिवाय क्लासवन पदापर्यंत पदोन्नती दिली जाते. सगळ्यात महत्त्वाच्या विद्या विभागात बहुतांश पदे रिक्त आहेत. वास्तविक पाहता ही पदे एकाकी असल्याने ती भरण्याबाबत कोणतेही निर्बंध नसताना शासनाची दिशाभूल केली जाते. ठेकेदार पद्धतीने घेण्यात येत असलेल्या कर्मचाऱयांचे आर्थिक व शारीरिक शोषण केले जाते, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
बहुतांश अधिकाऱयांचे पगार आयएएस अधिकाऱयांपेक्षा जास्त, तर शैक्षणिक अर्हता शासकीय तृतीय श्रेणी कर्मचाऱयाप्रमाणे आहे. संचालकांसारखे प्रशासकीय पद मंडळातील तांत्रिक अधिकाऱयाकडे देण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे या संस्थेचा कारभार शासनाखेरीज तयार झालेले सत्तापेंद्रच चालवत आहे. या सर्वांवरून लक्षात येते की, 50 वर्षांची अभूतपूर्व परंपरा असलेल्या संस्थेची अंतर्गत प्रशासकीय व्यवस्था पूर्णपणे ढासळली आहे.
संस्था योग्य पद्धतीने चालविणे, ही महाराष्ट्राची शैक्षणिक गरज आहे. अशाच पद्धतीने अजून काहीकाळ असेच चालू राहिल्यास येथील स्वयंघोषित संस्थेचे मालक ही संस्था पूर्ण संपुष्टात आणतील. त्यासाठी शासनाने सामान्य प्रशासन विभागामार्फत ‘बालभारती’तील प्रशासकीय रचनेसाठी व उपरोक्त सर्व बाबींची तसेच गेल्या 15 वर्षांत झालेल्या नियुक्त्यांची चौकशी करून संस्थेची पुनर्रचना करावी. यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती निर्धारित करण्यात यावी. त्यात नाशिक, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, ठाणे या जिह्यांचे जिल्हाधिकारी तसेच अॅण्टीकरप्शन विभागाचे आयुक्त व महालेखापाल यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात यावी, उपरोक्त समितीने मंडळाच्या प्रशासकीय रचनेची व संपूर्ण नियमांची, कामकाजाची त्रयस्थ भूमिकेतून पुनर्रचना सूचित करणारा अहवाल शासनाला 3 महिन्यांच्या आत सादर करावा व या अहवालानुसार सामान्य प्रशासनाने पुनर्रचित बालभारती या संस्थेची रचना करावी. महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित व महाराष्ट्राचा शैक्षणिक विकास होण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही व्हावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
