सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
सरकारी नोकऱ्यांमध्ये बढत्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना ‘क्रिमी लेअर’चे तत्त्व लागू करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ सालात एम. नागराज आणि इतर विरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणात दिला होता. त्याबाबत सात न्यायमूर्तींचे घटनापीठच विचार करील, असे सांगत कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास आज सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.
या संदर्भातील विविध न्यायालयीन निकालांमुळे संभ्रम निर्माण झाला असून रेल्वे आणि इतर सेवांमधील नोकऱ्या रखडल्या आहेत, असे अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगितले. संभ्रमाचे वातावरण संपवण्यासाठी या प्रकरणाची सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी आग्रही विनंती त्यांनी केली. त्यावर ‘घटनापीठाकडे अशी अनेक प्रकरणे आधीपासून प्रलंबित आहेत. ती ऑगस्टच्या पहिल्या आठवडय़ात सुनावणीला घेतली जातील,’ असे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने सांगितले.
एम. नागराज आणि इतर विरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणात २००६ सालात दिल्या गेलेल्या निकालाचा फेरविचार करायचा किंवा नाही, याची पाच न्यायमूर्तींचे घटनापीठ तपासणी करील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने या आधी गेल्या वर्षी १५ नोव्हेंबरला सांगितले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेच ५ जून रोजी बढत्यांमध्ये कायद्यानुसार बढत्या द्याव्यात, यासाठी केंद्र सरकारला हिरवा कंदिल दाखवला होता. तर, कायद्याप्रमाणे बढत्या देण्यास केंद्र सरकारला न्यायालयाने रोखलेले नाही असे सुटीकालीन खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आदर्शकुमार गोयल आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी स्पष्ट केले होते.
