
सामना प्रतिनिधी । मुंबई
बेस्ट कर्मचाऱयांच्या नऊ दिवसांच्या संपाचे आफ्टरशॉक्स आज बेस्ट समितीच्या बैठकीत उघड झाले. या संपामुळे बेस्टचे नऊ दिवसांत 19 कोटींचे उत्पन्न बुडाले. तर बसगाडय़ांचे 37 हजारांचे नुकसान झाल्याची माहिती प्रशासनाने यावेळी दिली. तर न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ज्युनिअर ग्रेडच्या कर्मचाऱयांना 10 टप्प्यांत वेतनवाढ द्यायची झाल्यास बेस्टला दरमहा 4.5 कोटी म्हणजेच वार्षिक 55 कोटींचा बोजा पडणार असल्याची माहिती अधिकाऱयांनी दिली.
संपानंतर आज पहिल्यांदाच बेस्ट समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत संपाचे आणि संपामुळे झालेल्या नुकसानीचे पडसाद उमटले. बेस्टचे सध्याचे महाव्यवस्थापक हे मनमानी कारभार करीत असून त्यांनी जनतेच्या अहिताचे निर्णय घेतले असून त्याचा मुंबईकरांना भुर्दंड सोसावा लागत आहे. विश्वासात न घेता सुरू असलेल्या या कारभाराच्या विरोधात सर्व सदस्यांनी महाव्यवस्थापकांना धारेधर धरले. चर्चेला उत्तर देताना महाव्यवस्थापकांनी आपली हतबलता व्यक्त केली. वीज नियामक आयोग आल्यानंतर विद्युत विभागाच्या उत्पन्नातील हिस्सा परिवहन विभागाकडे वळता करण्याची मुभाही गेली. त्यानंतर टीडीएलआर (परिवहन तूट वसुली)द्वारे चार वर्षांत बेस्टला 2500 कोटी टीडीएलआरमधून मिळाले होते. ते एकदम बंद झाल्यामुळे बेस्टची ही अवस्था झाल्याचे महाव्यवस्थापक म्हणाले.
वेळीच योजना आणल्या असत्या तर ही वेळ आली नसती, अध्यक्षांनी सुनावले
बेस्ट आर्थिक संकटात असली तरी महसूल वाढीसाठी काही योजना आणणे आवश्यक होते. मात्र वारंवार सांगूनही या योजना प्रशासनाने आणल्या नाहीत. विकासकांकडे विविध प्रकरणात निधी अडकून आहे. तो सोडवण्यासाठी बैठका घ्या, कर्मचाऱयांसाठी प्रमोशन पॉलिसी आणा अशा सूचना करूनही कोणत्याही नवीन योजना आणल्या नाहीत. वेळीच या योजना तयार केल्या असत्या तर ही वेळ आली नसती, अशा शब्दांत अध्यक्ष आशीष चेंबूरकर यांनी महाव्यवस्थापकांना सुनावले.
स्वतःची दुकानदारी चालवण्यासाठी संपाचे कुभांड
कोर्टात प्रशासनाने कर्मचाऱयांसाठी जो वेतनवाढीचा प्रस्ताव दिला तो महापौर बंगल्यावरील चर्चेच्यावेळीही प्रशासनाने दिला होता. पण कृती समितीला स्वतःची दुकानदारी चालवण्यासाठी हा संप लांबवायचाच होता, असा आरोप कामगार सेनेचे सुहास सामंत यांनी केला. तर महापौर बंगल्यावर दुसऱया दिवशीही तोडगा काढण्यासाठी बोलावले असताना कृती समितीचे नेते आले नाहीत कारण त्यांना संप मिटवायचा नव्हता, असा आरोप अनिल कोकीळ यांनी केला.
महाव्यवस्थापक हतबल
बेस्टच्या परिवहन विभागाची तूट भरून काढण्यासाठी वीजग्राहकांकडून वसूल केला जाणारा टीडीएलआर बंद केल्यानंतर बेस्टची अवस्था बिकट झाली. वार्षिक 600 कोटी उत्पन्न बंद झाल्यामुळे परिवहन विभागाची तूट वाढत गेली. उत्पन्न आणि खर्चाचा मेळ बसणे अवघड बनले. त्यामुळे बेस्टचा डोलारा कोसळत गेला, अशा शब्दांत बेस्टचे महाव्यवस्थापक सुरेंद्रकुमार बागडे यांनी हतबलता व्यक्त केली.





























































