महापालिकेतील विरोधी पक्षनेतेपदाचा दावा फेटाळला, मुंबई उच्च न्यायालयाचा भाजपला दणका

mumbai-highcourt

राज्यात सत्ता पालट झाल्यानंतर लगोलग मुंबई महापालिकेच्या विरोधी पक्ष नेते पदावर दावा करणाऱ्य़ा भाजपला मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला. विरोधी पक्ष नेत्याच्या उमेदवार निवडीबाबत महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी घेतलेला निर्णय कायद्यानुसार व योग्य असून त्यामध्ये हायकोर्ट हस्तक्षेप करू शकत नाही असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला यांच्या खंडपीठाने भाजपची विरोधी पक्षनेते पदाची मागणी आज फेटाळून लावली. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे भाजपचा पुरता हिरमोड झाला असून पुढील निवडणुकीपर्यंत विरोधीपक्ष नेतेपद काँग्रेसकडेच राहणार आहे.

मुंबई महापालिकेत गेली 25 वर्षे शिवसेनेची सत्ता आहे. 2017 च्या निवडणुकीत शिवसेनेचे 85 तर भाजपचे 82 नगरसेवक निवडून आले होते. त्यावेळी विरोधीपक्ष नेते पदाचा भाजप प्रबळ दावेदार होता परंतु पहारेकऱ्य़ाची भूमिका घेत भाजपने विरोधी पक्ष नेते पद नाकारले होते. त्यानुसार काँग्रेसचे रवी राजा यांची विरोधी पक्षनेते पदी नेमणूक करण्यात आली. राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची सत्ता आल्यानंतर  28 फेब्रुवारी रोजी भाजप मुंबई प्रदेश अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढा यांनी महापौर किशोरी पेडणेकर यांना पत्र लिहून विरोधी पक्ष नेते पदी प्रभाकर शिंदे यांची नियुक्ती करण्याची मागणी केली होती. या प्रस्तावाला नकार देण्यात आल्यानंतर भाजपच्या प्रभाकर शिंदे यांनी रवी राजा यांच्या नियुक्तीला हायकोर्टात आव्हान दिले. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी कोर्टाने 38 पानांचा आदेश जारी करत भाजपची मागणी धुडकावून लावली.

भाजपची मागणी बेकायदा

विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांच्या वतीने अ‍ॅड अस्पि चिनॉय व अ‍ॅड जोएल कार्लाेस यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की महापौरांनी घेतलेला निर्णय कायद्याला अनुसरून आहे. भाजपला 2017 साली याबाबत विचारणा करण्यात आली होती तेव्हा त्यांनी नकार दिला. सत्ता गेल्यानंतर विरोधीपक्ष नेते पदावर  दावा करणे चुकीचा आहे त्यामुळे त्यांची याचिका फेटाळून लावण्यात यावी.

हायकोर्ट म्हणाले

महापौरांनी घेतलेला निर्णय कायद्याला अनुसरून व योग्य आहे. कोर्टाला यात हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता वाटत नाही तुम्हाला (भाजपला) वाटले म्हणून तुम्ही आता विरोधी पक्षावर दावा केला मात्र यापूर्वी नियमानुसार संधी मिळाली होती तेव्हा ती धुडकावून लावली. महापौरांनी घेतलेल्या निर्णयात आता बदल करता येणार नाही.

आपली प्रतिक्रिया द्या