मुंबई महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांची मुदत 7 मार्च रोजी संपल्यानंतर पालिकेचा कारभार ‘प्रशासक’ आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांच्या हाती गेला आहे. मात्र वैधानिक समित्यांच्या मंजुरीनंतर गतीने होणारी कामे रखडण्याची शक्यता असल्याने आता विकासकामांच्या प्रस्ताव मंजुरीचे निर्णय घेण्यासाठी चार समिती स्थापन करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर हालचाली सुरू आहेत. याबाबत राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पत्र दिल्याची माहिती पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱयाकडून देण्यात आली.
मुंबई महानगरपालिकेच्या 2017च्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या नगरसेवकांची मुदत 7 मार्च रोजी संपली. याआधी निवडणूक होणे गरजेचे होते. मात्र आधी कोरोना आणि त्यानंतर प्रशासकीय कारणांनी निवडणूक पुढे ढकलली गेली आहे. त्यामुळे 8 मार्चपासून पालिकेचा कारभार प्रशासकाच्या हाती आहे. दरम्यान, नालेसफाईचे प्रस्ताव मंजूर होण्यास काहीसा विलंब झाल्याने काम पावसाळ्याआधी कसे पूर्ण होणार, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला होता. मात्र प्रशासकाच्या माध्यमातून दोन दिवसांआधीच या प्रस्तावांना मंजुरी दिल्याने रखडलेल्या नालेसफाईचा मार्ग मोकळा झाला.
स्थायी समिती, सुधार समितीसह महापालिकेच्या तीन समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत. तर शिक्षण, बेस्ट, आरोग्य, स्थापत्य शहर, स्थापत्य उपनगरे, विधी व महसूल, महिला व बाल कल्याण यासर्व समित्यांची मिळून इतर एक समिती स्थापन केली जाण्याची शक्यता आहे.
या समित्यांमध्ये प्रशासकाच्या अध्यक्षतेखाली या समित्या गठीत होणार असून यामध्ये सर्व अतिरिक्त आयुक्त, सहआयुक्त, उपायुक्त आदींचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. त्या त्या विभागांनी विविध कामांचे, प्रकल्पांचे, खर्चाच्या मंजुरीचे प्रस्ताव तयार केल्यानंतर गठीत करण्यात आलेली समिती मंजुरीबाबत निर्णय घेईल. समितीने मंजूर केलेल्या प्रस्तावावर प्रशासक अंतिम निर्णय घेऊन मंजुरी घेतील. यानंतर तातडीने कामाला सुरुवात होईल, असे पालिकेचे संभाव्य नियोजन आहे.
