बकरी ईदला कुर्बानीसाठी कसाई देण्याची जबाबदारी महापालिकेची नाही. कुर्बानी देणाऱ्याने कसाई सोबत आणायला हवा, अशी माहिती पालिकेने रविवारी उच्च न्यायालयात दिली. कुर्बानीसाठी पालिकेकडून सर्व सुविधा दिल्या जातात, मात्र कसाई पालिका देत नाही. तसे पालिकेचे कोणतेही धोरण नाही, असे पालिकेचे वकील जोएल कार्लोस यांनी न्या. डॉ. नीला गोखले व न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर स्पष्ट केले.
घाटकोपर येथील मंडईत कुर्बानीसाठी व्यवस्था करण्यात आली होती, मात्र येथे काहीच सुविधा नाही. कसाई किंवा अन्य उपकरणे पालिकेने उपलब्ध केली नाहीत, असा आरोप करत अब्दुल मरुफ शेख यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले. सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर यावर रविवारी तातडीने सुनावणी झाली. शेख यांनी ही माहिती दिलेल्या प्रतिज्ञापत्राची प्रत पालिकेला दिली नसल्याचे अॅड. कार्लोस यांनी न्यायालयाला सांगितले. या प्रतिज्ञापत्राची प्रत पालिकेला द्यावी. ईदच्या कुर्बानीसाठी नेमकी काय व्यवस्था करण्यात आली होती याची माहिती पालिकेने स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्रावर सादर करावी, असे आदेश देत न्यायालयाने ही सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब केली.
काय आहे प्रकरण…
गृहनिर्माण सोसायटीच्या आवारात कुर्बानीला परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका शेख यांनी दाखल केली होती. शनिवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. कुर्बानीसाठी पालिकेने मार्पेटमध्ये व्यवस्था केली आहे. शेख यांच्या घरापासून दोन किमी अंतरावर ही जागा आहे, असे पालिकेने न्यायालयात स्पष्ट केले. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने शेख यांची मागणी मान्य केली नाही. मात्र मार्पेटमध्ये कुर्बानीसाठी पुरेशी जागा नाही. तेथे कसाई व अन्य उपकरणे पालिकेने उपलब्ध केली नाहीत, असा आरोप करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करत शेख यांनी न्यायालयात धाव घेतली. सोमवारीदेखील कुर्बानी करता येणार आहे, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
