मुंबई महापालिका क्षेत्रामधील 20 हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक बांधकाम क्षेत्र असलेल्या सोसायट्यांना आता दररोज निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट सोसायटीच्या जागेवरच लावावी लागणार आहे. हे शक्य नसल्यास पालिकेकडे कचरा सुपूर्द करावा लागणार आहे. सद्यस्थितीत एक टन कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी 815 रुपये मोजावे लागत आहेत. त्यानुसार कचऱ्याच्या प्रमाणात ‘सर्व्हिस चार्ज’ घेतला जाणार असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांनी आज दिली. यासाठी आजपासूनच पुढील 15 दिवसांत ‘बल्क वेस्ट जनरेटर’ सोसायट्यांना पालिकेच्या वेबसाईटवर नोंदणी करावी लागणार आहे.
मुंबईत दररोज सहा ते सात हजार मेट्रिक टन कचरा जमा होतो. या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी पालिकेकडून कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जातो. या कामात सुमारे 40 हजारांवर कामगार, गाड्या कर्तव्यावर असतात. यामध्ये 100 किलोवर कचरा निर्माण होणाऱ्या आणि 40 हजार लिटर पाण्याचा वापर करणाऱ्या सोसायट्यांवर आता कचऱ्याच्या विल्हेवाटीची जबाबदारी सोपवण्यात येणार आहे. या ‘बल्क वेस्ट जनरेटर’चा शोध पालिका प्रशासनाकडून घेण्यात येत आहे. दरम्यान, मुलुंड आणि देवनार या प्रमुख डंपिंग ग्राऊंडवर कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचे काम केले जात असून 46 सुका कचरा संकलन केंद्रे आणि 11 प्लाझ्मा इन्सिनरेशन केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. तर सॅनिटरी व विशेष काळजीयोग्य कचरा महापालिकेकडे देण्यासाठी क्युआर कोड आणि [http://bmc-rnisarg.com](http://bmc-rnisarg.com) ही वेबसाईट सुरू केली असून बल्क वेस्ट जनरेटरसाठी [http://wa.mcgm.gov.in](http://wa.mcgm.gov.in) ही वेबसाईट सुरू केली आहे.
चार प्रकारे वर्गीकरण अनिवार्य
ओला कचरा – स्वयंपाकघरातील कचरा, खाद्यान्न, भाजीपाला, मांस, फळ-फुले इत्यादी.
सुका कचरा – प्लॅस्टिक वेस्ट, पाण्याच्या रिकाम्या बाटल्या आणि वापरून झालेल्या वस्तू.
स्वच्छताविषयक कचरा – वापरलेले डायपर्स, सॅनिटरी नॅपकिन्स, टॅम्पॉन्स आदी.
विशेष काळजीयोग्य – कीटकनाशक बाटल्या, बल्ब, मुदतबाह्य औषधे, वापरलेले रंगाचे डबे आदी.
पिवळ्या रंगाचा डबा – कागदपत्रे, पुठ्ठे आदींसाठी, निळा – काचेच्या वस्तू, बाटल्या, हिरवा – विघटनशील कचरा आणि लाल रंगाचा डबा प्लॅस्टिकसारख्या कचऱ्यासाठी.
कचरा व्यवस्थापनावर अर्थसंकल्पातील 28 टक्के निधी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अर्थसंकल्पातील 30 टक्के निधी घनकचरा व्यवस्थापन, द्रव कचरा व्यवस्थापनावर खर्च करणे आवश्यक आहे. सद्यस्थितीत 28 टक्के निधी या क्षेत्रांसाठी वापरला जात असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली.
पालिकेने 17 मार्च 2026 पासून ‘मुंबई क्लीन लीग’ सुरू केली आहे. यामध्ये वर्षभरात वॉर्डमधील स्वच्छता, कचरा वर्गीकरण आणि विविध संस्थांच्या माध्यमातून सोसायट्या, आस्थापना, शाळा, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट यांच्या स्वच्छतेचे मूल्यांकन करून उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या संस्थांना पारितोषिक दिले जाणार आहे.
