दहिसर व ‘एनएससीआय’ या दोन्ही जम्बो कोविड सेंटरसाठी एकूण खर्च 33 कोटी 13 हजारांचा खर्च झाला असताना यामध्ये 100 कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप निरर्थक असल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. हे सेंटर इतर संस्थांकडून बांधून घेण्यात आले; तर फक्त डॉक्टर, नर्स आणि वॉर्डबॉय यांच्या वेतनासाठी पालिकेने खर्च केला आहे. याबाबत पालिकेकडे एकही तक्रारदेखील आलेली नाही. त्यामुळे जम्बो कोविड सेंटरमध्ये घोटाळा झाल्याची बोंब करणारे भाजपचे किरीट सोमय्या पुन्हा एकदा तोंडावर आपटले आहेत.
मुंबईत कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असताना पालिकेची उपलब्ध आरोग्य यंत्रणा कमी पडू लागल्याने दहा जम्बो कोविड सेंटर सुरू करण्यात आली. त्यामुळे 15 हजारांवर बेड उपलब्ध झाल्याने 11 लाखांवर रुग्ण कोरोनामुक्त होऊन घरी जाऊ शकले. मात्र कोरोना आटोक्यात आल्यानंतर भाजपकडून तत्कालीन राज्य सरकार आणि पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेला (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) बदनाम करण्याचे कारस्थान सुरू आहे. मात्र घोटाळय़ाच्या प्रत्येक आरोपातून काहीच निष्पन्न होत नसल्याने भाजप प्रत्येक वेळी तोंडघशी पडत आहे.
…तरीही चौकशी केली
संबंधित संस्थांना नियमानुसार कामे दिली असताना तक्रारी आल्याची दखल घेत पालिकेने एक सहआयुक्त आणि एक उपायुक्त यांची चौकशी समिती नेमली होती. चौकशी प्रक्रियेमध्ये सादर करण्यात आलेले उपलब्ध सहाय्यकारी पुरावे तसेच आवश्यक त्या मुद्याविषयी प्राप्त करण्यात आलेले कायदेशीर/विधिविषयक मत आणि पंत्राटदाराने दिलेले स्पष्टीकरण या सर्वांचा यथायोग्य विचार करून चौकशी समितीने आपला वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल दिला आहे. हा अहवाल व्यक्तिगत स्वरूपाचा नाही, तर पालिकेच्या पत्रांच्या आधारेच पोलिसांनी दिनांक 24 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणात एफआयआर नोंदवल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.
पालिका म्हणते…
– या दोन्ही कोविड केंद्रांसाठी मेसर्स लाईफ लाईन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्विसेस यांनी कंत्राट देकार दिल्यानंतर पालिका प्रशासनाने दर कमी करावे म्हणून प्रशासकीय नियमानुसार वाटाघाटी केल्या.
– सदर प्रक्रियेअंती संस्थेने कमी केलेले दर मान्य करून पालिकेने त्यांना मनुष्यबळ पुरवठा करण्यासाठी नियुक्त केले. सदर मनुष्यबळाचा पुरवठा केल्यानंतर सदर संस्थेला वरळी कोविड केंद्र सुविधेसाठी 3 कोटी 36 लाख रुपये अधिदान देण्यात आले.
– तर दहिसर येथील कोविड केंद्र सुविधेसाठी 29 कोटी 77 लाख रुपये असे एकूण 33 कोटी 13 लाख रुपयांचे अधिदान करण्यात आले. त्यामुळे या कामांमध्ये शंभर कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे, हे आरोपच निराधार व निरर्थक ठरतात.
बंधपत्र 20 मार्च 2020लाच खरेदी केले
संबंधित संस्थेने सादर केलेल्या करारपत्रावरून, ही संस्था 26 जून 2020 रोजी स्थापन झाली असून करारपत्रासाठी त्यांनी वापरलेले बंधपत्र हे 20 मार्च 2020 रोजी खरेदी केल्याचे त्यावरील मुद्रांक विक्रेत्याच्या शिक्क्यावरून निदर्शनास येते. करारपत्राच्या शेवटच्या पानावर नोंदवलेली 20 नोव्हेंबर 2010ची नोंद लिखाण/टंकलेखनातील अनावधानाने झाली असल्याचे पंत्राटदाराने स्पष्ट केले आहे. यामुळे पालिकेच्या चौकशी समितीने पंत्राटदाराला वाचवण्याचा प्रयत्न केला नाही असेदेखील पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
योग्य प्रक्रियेनेच काम दिले
या ठिकाणी डॉक्टरांसह मनुष्यबळाचा पुरवठा विविध संस्थांच्या माध्यमातून पंत्राट देऊन करण्यात आला. कोविड केंद्र उभारणी संबंधित शासकीय यंत्रणांनी केली होती. यासाठी पालिकेने पैसा खर्च केला नाही. दहिसर आणि ‘एनएससीआय’ वरळी दोन कोविड केंद्रांसाठी, मेसर्स लाईफलाईन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्विसेस यांना डॉक्टर व मनुष्यबळ पुरवण्याचेच काम संपूर्ण व यथायोग्य प्रक्रियेचे पालन करून पालिकेकडून देण्यात आले.
