महापालिकेच्या माध्यमातून गोरगरीब विद्यार्थ्यांना 27 शालेय मोफत वस्तूंसह मिळणाऱया दर्जेदार सुविधा आणि उत्तम शिक्षण यामुळे पालिकेच्या नव्या स्वरूपातील ‘एपीएस’ (मुंबई पब्लिक स्कूल) शाळांमध्ये गेल्या पाच वर्षांत विद्यार्थी संख्या तब्बल 92 टक्क्यांनी वाढली आहे. 2014-15मध्ये 27 हजार 464 असणारी विद्यार्थी संख्या 2020-21मध्ये 52 हजार 662वर पोहोचली आहे. शिक्षणावर पालिकेने खर्चही वाढवला असून 2012-13 ते 2022-23 दरम्यान शिक्षण अर्थसंकल्प 2135 कोटींवरून 3248 कोटींवर गेला आहे. म्हणजेच तब्बल 52 टक्क्यांची वाढ शिक्षण बजेटमध्ये करण्यात आली आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या कामगिरीचा सर्वेक्षण अहवाल ‘प्रजा’ फाउंडेशनने आज जाहीर केला. यात महापालिकेच्या विविध माध्यमांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या 3,00,746 एवढी असताना आता त्या तुलनेत 2018-19 ते 2021-22मध्ये 6 टक्क्यांनी म्हणजे 17,256ने वाढ झाली असून ही संख्या 3,18,002वर गेली आहे. 2018-19 ते 2021-22 दरम्यान मुंबई महापालिकेच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या 74,884वरून 1,01,110 एवढी म्हणजे 27 टक्केने म्हणजे 21,226ने वाढली आहे. या अहवालावरून पालिकेच्या शाळांकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढला असल्याचेही ‘प्रजा’ संस्थेने अहवालात म्हटले आहे.
विद्यार्थ्यांवरील खर्चही वाढला
पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी पालिकेने विद्यार्थ्यांवर होणाऱया खर्चातही वाढ केली आहे. 2012-13मध्ये पालिका शाळेत प्रतिविद्यार्थी 49,126 रुपये इतका खर्च करीत होती. तर 2022-23मध्ये या खर्चात तब्बल 108 टक्क्यांनी वाढ झाली असून हा खर्च प्रतिविद्यार्थी 1,02,143 वर गेला आहे. मात्र तरीहीदेखील काही पालक सरसकट सर्व पाल्यांना पालिका शाळेत पाठवण्याबाबत साशंक असल्याबाबत ‘प्रजा’ने खंतही व्यक्त केली आहे.
26 टक्के विद्यार्थ्यांचीच आरोग्य तपासणी
मुंबईत मार्च 2020पासून कोरोनाचा संसर्ग वाढला होता. गेल्या अडीच वर्षांत कोरोनाचा संसर्ग व रुग्ण संख्या पाहता पालिकेच्या शाळांमधील सर्व विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात 2020-21मध्ये पालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणीच झाली नव्हती, असा आरोप ‘प्रजा’कडून करण्यात आला आहे.
मात्र 2015-16मध्ये पालिकेच्या शाळांमधील एकूण 3,83,485 विद्यार्थ्यांपैकी फक्त 49 टक्के 1,89,809 विद्यार्थ्यांचीच आरोग्य तपासणी करण्यात आली होती. या तुलनेत, 2021-22मध्ये त्याहून कमी म्हणजे एकूण विद्यार्थी संख्येपैकी फक्त 26 टक्के विद्यार्थ्यांचीच आरोग्य तपासणी करण्यात आली आहे.
