सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयात आज राफेल प्रकरणातील निकालाच्या विरोधात पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एसके कौल आणि न्या. केएम जोसेफ यांनी महाधिवक्ता केके वेणुगोपाल यांना ‘घोटाळ्याचे आरोप होत असल्यास सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेला ढाल बनवू शकते का?’ असा प्रश्न केला आहे. आज झालेल्या सुनावणीवेळी राफेल प्रकरणातील कागदपत्रे संरक्षण मंत्रालयातून गायब झाल्याचे महाधिवक्त्यांनी प्रथमच सांगितल्याने नवा ट्विस्ट आला. त्यानंतर न्यायालयात जोरदार चर्चा झाली. ‘सबळ पुरावे आणि भ्रष्टाचार झाला असल्यास तपास होणे आवश्यक’ असल्याचे सांगितले. त्यावर ‘हा संवेदनशील मुद्दा असून त्याचे विरोधकांकडून राजकारण करण्याची शक्यता असल्याने न्यायालयाने थोडा संयम दाखवावा’, अशी विनंती महाधिवक्ता वेणुगोपाल यांनी केली. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद आणि जोरदार चर्चा झाल्यानंतर अखेर याप्रकरणाची पुढील सुनावणीसाठी 14 मार्च तारीख देण्यात आली.
Rafale Jet deal case in Supreme Court has been adjourned till March 14 https://t.co/jUUrHIl5Yp
— ANI (@ANI) March 6, 2019
राफेलचा करार हा देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा मुद्दा आहे. अत्याधुनिक लढाऊ विमाने असणाऱ्या शत्रू राष्ट्रांपासून हिंदुस्थानला वाचवण्यासाठी राफेल करार हा महत्वाचा आहे. आपल्या देशाच्या रक्षणासाठी ही विमाने खरेदी करणे अत्यावश्यक आहे, असे महाधिवक्ता म्हणाले. त्यावर उत्तर देताना न्या. केएम जोसेफ यांनी,’सरकार भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असताना सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेला ढाल बनवू शकते का?’, असा प्रश्न केला.
Rafale Jet Deal case: CJI says, “Primary question is that should the court not look into the evidence or the document, if there is relevance or corruption?”AG Venugopal says, “It should not be looked into as it deals with defence and secrets.”
— ANI (@ANI) March 6, 2019
मात्र अशा प्रश्नानंतर देखील आपल्या बाजूवर ठाम राहत महाधिवक्ता वेणुगोपाल यांनी हे प्रकरण न्यायालय चर्चिले जाऊ शकत नाही असे म्हटले. तसेच संसदेत कॅगचा अहवाल मांडण्यात आला होता. त्यामुळे न्यायालयाने कोणतीही टिपण्णी केल्यास विरोधक त्याचा वापर सरकारची प्रतिमा खराब करण्यासाठी वापरू शकते असे म्हटले.
महाधिवक्त्यांच्या युक्तीवादाला उत्तर देताना ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण म्हणाले की, मी याआधी 2जी प्रकरणात सीबीआयचे प्रमुख रंजीत सिन्हा यांच्या घरी असलेल्या एंट्री रजिस्टर सारखे अनेक महत्वाचे कागद व्हीसल ब्लोअरसारखे न्यायालयासमोर सादर केले होते आणि न्यायालयाने त्याची दखल घेतली होती. तसेच राफेल प्रकरणात फक्त एकच कागदपत्र आहे असे आहे की ज्याचा स्त्रोत माहीत नाही, असेही ते म्हणाले.
Rafale Jet Deal case in Supreme Court: Petitioner Prashant Bhushan tells the Court ‘In Coalgate and 2G scam cases I brought documents from a whistleblower.’
— ANI (@ANI) March 6, 2019
तर याचिकाकर्ता अरुण शौरी यांनी देखील सरकारवर निशाणा साधला. ‘सरकार न्यायालयाला चुकीची माहिती देऊन फसवण्याचा प्रयत्न करत आहे हे सांगणे आमचे कर्तव्य आहे. यांनी सर्व कागदपत्रे पाहिली आहेत तरी महाधिवक्ता म्हणताहेत की सर्वोच्च न्यायालय ते पाहू शकत नाही.’
दरम्यान, याआधी सुनावणी वेळी महाधिवक्त्यांनी सांगितले की जी गोपनीय कागदपत्रे वृत्तपत्रांनी छापली आहेत त्यावर कारवाई झाली पाहिजे. काही कागदपत्रे ही संरक्षण मंत्रालयातून चोरीला गेली आहेत आणि ती पुढे पाठवण्यात आली. हा खटला अत्यंत महत्वाचा आणि संवेदनशील आहे. वृत्तपत्रांनी ही गोपनीय माहिती सार्वजनिक केली आहे. विशेष म्हणजे दुसऱ्या देशांसोबत सरकारचे असलेले संबंध हे माहिती अधिकाराच्या कक्षेबाहेर आहेत. मात्र वृत्तपत्राने सर्व गोष्टी सार्वजनिक केला हा गंभीर गुन्हा आहे.
सुनावणीच्या सुरुवातीला पुनर्विचार याचिका दाखल करणाऱ्या प्रशांत भूषण यांनी 8 पानांची नोट दाखवली. मात्र कोणतेही नवीन पुरावे घेतले जाणार नाहीत, जे उपलब्ध आहेत त्यावर चर्चा केली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले होते.
