गोवंशाचे संरक्षण करण्यास निघालेल्या केंद्रातील मोदी सरकारने लम्पी प्रतिबंधक लसीच्या उत्पादनाचे तंत्रज्ञान महाराष्ट्राला मोफत देण्यास नकार दिला आहे. उलट स्वामित्व हक्कापोटी 75 लाख रुपयांची राज्याकडे मागणी केली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचा महाराष्ट्रावरील आकस पुन्हा एकदा दिसून आला आहे.
राज्यात गेल्या तीन वर्षांपासून राज्यात लम्पीचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. आतापर्यंत राज्यात पाच हजारांहून अधिक गायी- बैलांचा मृत्यू झाला आहे. लम्पी लागण फक्त गोवंशातील जनावरांना होते. राज्यात सर्वाधिक म्हणजे 1 हजार 130 गोवंशातील जनावरांचा मृत्यू झाला आहे. त्या खालोखाल जळगाव व अकोला येथील जनावरांचा समावेश आहे.
लम्पी आजारावर ‘गोट पॉक्स’ ही लस जनावरांना दिली जाते. सध्या संपूर्ण देशात एकच कंपनी ही लस आयात करते. देशात अजूनपर्यंत ही लस तयार होत नाही. त्यामुळे खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लम्पी प्रतिबंधक लस देशात तयार करण्याची घोषणा केली. आयसीएमआरने लसीचे तंत्रज्ञानही विकसित केले आहे. राज्यात लम्पीचा प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन राज्य सरकारने लम्पी प्रतिबंधक लसी उत्पादनाच्या तंत्रज्ञानाची केंद्र सरकारकडे मागणी केली पण या लसीचे मोफत तंत्रज्ञान देण्यास केंद्र सरकारने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. उलट केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारकडे राँयल्टी म्हणून 75 लाख रुपयांची मागणी केली आहे. त्यामुळे राज्याच्या पशुसंवर्धन खात्यातील अधिकारीही आश्चर्यचकित झाले आहेत. त्यामुळे राँयल्टीची रक्कम मोजून तंत्रज्ञान घेण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली आहे.
मंत्र्यांकडील पशुवैद्यकांवर मेहेरनजर
राज्याच्या पशुसंवर्धन खात्यातील अनेक पशुवैद्यक मंत्रालयात प्रतिनियुक्तीवर आले आहेत. अनेक मंत्र्याचे पीए, पीएस त्याशिवाय इतर खात्यांमध्ये आहेत. या आजाराचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पशुसंवर्धन विभागाने आदेश जारी करून सर्व पशुवैद्यकांना तातडीने मूळ विभागात म्हणजे पशुसंवर्धन विभागात रुजू होण्याचे आदेश दिले आहेत. फक्त मंत्र्यांकडे असलेल्या पशुवैद्यक अधिकाऱयांना मात्र या नियमातून सूट दिली आहे. त्यामुळे प्रतिनियुक्तीवरून मूळ खात्यात परत आलेल्या अधिकाऱयांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मंत्र्यांकडे ठिय्या देऊन बसलेल्या पशुवैद्यकीय अधिकाऱयांनाही मूळ खात्यात बोलावण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
