राज्यातील केंद्रीय बोर्डांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय शिकविणे आवश्यक असून यापूर्वी सूचना देऊनही त्यावर अंमलबजावणी होत नसल्याने आता मराठी भाषा विभागासोबत शालेय शिक्षण विभागानेही सोमवारी जीआर जारी केला आहे. प्रत्येक शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय हा सक्तीने शिकविण्याचे निर्देश या जीआरमधून देण्यात आले असून या जीआरचे उल्लंघन करणाऱया शाळेला तसेच संबंधित व्यक्तीला एक लाखाचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे.
बहुसंख्य केंद्रीय बोर्डांच्या शाळांमध्ये मराठी बोलण्यावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे कोणतेही निर्बंध लादता येणार नाहीत. तसेच मराठी भाषा बोलण्यावर निर्बंध आणणारा कोणताही फलक किंवा सूचना देता येणार नाहीत, असेही या जीआरमध्ये म्हटले आहे. सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी, केंब्रिज आणि इतर मंडळांच्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना मराठी विषय यापुढे सक्तीने शिकवावा लागणार आहे. सरकारने गेल्या वर्षी सरकारी व खासगी शाळांमध्ये मराठी (द्वितीय) शिकवावा, असा आदेश काढला होता. पण त्यात सक्तीचे असा शब्द नसल्याने काही शाळांनी द्वितीय भाषा शिकवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे मराठी भाषा शिकवण्याचा सरकारचा निर्णय योग्यरीत्या राबवला जात नव्हता. त्यामुळे सोमवारी राज्य सरकारने नवा जीआर जारी केला.
अन्यथा शाळेला एक लाखाचा दंड
- नव्या जीआरमध्ये मराठी (द्वितीय सक्तीचे) अशी सुधारणा करण्यात आली आहे.
- यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात पहिली आणि सहावीसाठी, 2021-22 या शैक्षणिक वर्षात दुसरी आणि सातवीसाठी, 2022-23 या शैक्षणिक वर्षात तिसरी आणि आठवीसाठी, तर 2023-24 या शैक्षणिक वर्षात चौथी आणि नववीसाठी, तर 2024-25 या शैक्षणिक वर्षात पाचवी आणि दहावीसाठी मराठी हा विषय सक्तीचा करण्यात येणार आहे.
- जीआरनुसार इंग्रजी, हिंदी किंवा कोणत्याही शैक्षणिक माध्यमांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य होणार आहे.
