राज्यभरातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या कारभारावरून सुरू असलेल्या गोंधळावर अखेर ग्रामविकास विभागाने पडदा टाकला आहे. ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचे राज्य सरकारचे अधिकार आता थेट जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे (सीईओ) देण्यात आले आहेत.
ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे आणि प्रशासकीय कारणांमुळे त्यांची निवडणूक प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही, अशा ग्रामपंचायतींवर शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करता येणार आहे. यामध्ये विस्तार अधिकारी (कृषी), विस्तार अधिकारी (आरोग्य), विस्तार अधिकारी (शिक्षण), विस्तार अधिकारी (पंचायत) तसेच अन्य योग्य शासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. नियुक्त करण्यात येणाऱ्या प्रशासकांचा कार्यकाळ राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांपर्यंत किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत राहणार आहे.
राज्यातील १४,२४४ ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकांची मुदत २३ ऑगस्टला संपली होती. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ग्रामविकास विभागाने विस्तार अधिकाऱ्यांना प्रशासक नेमले, त्यानंतर न्यायालयीन आक्षेपानंतर विद्यमान सरपंचांनाच प्रशासक केले. परंतु २० ऑगस्टला त्या आदेशाची मुदत संपल्याने पुढे कोणाला प्रशासक करायचे याबाबत प्रत्येक जिल्ह्यात वेगवेगळा निर्णय घेतला जात होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आता एकसूत्री धोरण जाहीर करत सर्व अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सोपवले आहेत.
