कांदिवली (पश्चिम) येथील माथाडी कामगारांसाठी असलेल्या कापड बाजार आणि दुकान मंडळाच्या 27 एकर भूखंड हस्तांतरण तसेच पुनर्विकास प्रक्रियेत झालेला शर्तभंग सरकारने मान्य केला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून बांधकाम न झालेली 26 हजार 900 चौरस मीटर अतिरिक्त शासकीय जागा संस्थेकडून पुन्हा शासन जमा करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येतील, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात केली.
शिवसेना आमदार हारून खान यांनी कांदिवलीतील भूखंड हस्तांतरणात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याबाबत प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना बावनकुळे म्हणाले की, या हस्तांतरण प्रक्रियेत बांधकामाची मुदतवाढ, वाणिज्यिक वापर आणि तद्नंतरचे हस्तांतरण यामध्ये शर्तभंग झाला आहे. हा शर्तभंग नियमित करण्यासाठी आधीच 21.67 कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. मात्र, तरीही लीज डॉक्युमेंट आणि हस्तांतरण प्रक्रियेत काही कायदेशीर त्रुटी राहून गेल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणातील मुद्रांक शुल्कसंदर्भातील त्रुटींची आणि अनियमिततेची चौकशी पुढील 15 दिवसांत नोंदणी महानिरीक्षक, पुणे यांच्यामार्फत केली जाईल. खालच्या स्तरावर काही गडबड झाली आहे का, याचा संपूर्ण डेटा 7 ते 15 दिवसांत सरकारकडे येईल, असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
