कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी लसीकरणाची व्याप्ती वाढविण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारकडे केली होती. ही मागणी केंद्राने मान्य केली असून, 1 एप्रिलपासून 45 वर्षांवरील सर्व नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधक लस मिळणार आहे.
देशात कोरोना रुग्णांची संख्या झपाटय़ाने वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 45 वर्षांवरील सर्वांना लस मिळणार असली तरी लसीकरणासाठीची नोंदणी अनिवार्य असल्याची माहिती केंद्रीय माहिती प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
दीड वर्ष मास्क वापरावा लागणार
लस घेतल्यास अधिक सुरक्षा मिळते. परंतु कोरोना प्रतिबंधक नियम पाळवेच लागतील. आणखी दीड वर्ष मास्कचा वापर करावा लागेल. सोशल डिस्टन्सिंग, वारंवार हात धुणे हे करावेच लागेल, असे जावडेकर यांनी सांगितले.
सरकार देशव्यापी लॉकडाऊनचा विचार करीत आहे का? या प्रश्नावर जावडेकर म्हणाले, जिथे कोरोना रुग्ण वाढत आहेत त्या परिस्थितीवर सरकार लक्ष ठेवून आहे. केंद्र सरकार राज्यांच्या संपका&त आहे. लॉकडाऊन लावायचा की नाही याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही.
लसीचा तुटवडा नाही
देशात कोरोना प्रतिबंधक लसीचा तुटवडा नाही. आतापर्यंत 4.85 कोटी लोकांना लस दिली आहे. यातील 4 कोटी लोकांनी लसीचा पहिला डोस घेतला आहे, तर 85 लाख लोकांना दोन्ही डोस मिळाले आहेत. 14 मार्च ते 20 मार्चदरम्यान दररोज कोरोना लसीचे सरासरी 20 लाख डोस देण्यात आले.
