सामना ऑनलाईन ।मुंबई
बाळाला जन्म दिल्यास आपल्या मेंदूवर मानसिक परिणाम होईल. त्यामुळे भविष्यात असे होऊ नये म्हणून गर्भपाताची परवानगी द्या, अशी मागणी करत एका कॉलेज तरुणीने मुंबई उच्च न्यायालयात ऍड. नेहा फिलिप यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. सदर तरुणी 23 आठवडय़ांची गर्भवती असून हायकोर्टाने या प्रकरणी जे. जे. रुग्णालयाच्या डॉक्टरांना समिती स्थापन करून तरुणीच्या सध्याच्या मानसिक स्थितीबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
कायद्यानुसार 20 आठवडय़ांनंतर महिलेला गर्भपात करता येत नाही. गर्भपात करायचा झाल्यास त्याकरिता न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागते. प्रसूती झाल्यास आपले मानसिक संतुलन निश्चितच बिघडेल असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. त्याबाबतचा अहवाल एका खासगी डॉक्टरने दिला असल्याचेही तिने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत गर्भपात करण्याची विनवणी खंडपीठासमोर केली. हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांच्या या युक्तिवादावर नाराजी व्यक्त करत तूर्तास तरी तिला दिलासा देण्यास नकार दिला. सध्या अशा घटना दिवसेंदिवस वाढत असून खासगी डॉक्टर याबाबतचा अहवाल कसा काय देऊ शकतो, अशी शंका न्यायालयाने उपस्थित केली. दरम्यान, 30 एप्रिलपर्यंत हायकोर्टाने सुनावणी तहकूब केली.
