सामना प्रतिनिधी, मुंबई
शिवसेनेच्या पाठपुराव्यामुळे पालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेणाऱया पालिकेने याच्या अंमलबजावणीसाठी माजी सनदी अधिकाऱयांच्या अध्यक्षतेखाली चारसदस्यीय ‘वेतन सुधार समिती 2019’ची स्थापन केली आहे. ही समिती कामगारांचे प्रलंबित प्रश्न, सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटी आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत सविस्तर अहवाल आयुक्तांना सादर करेल.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या यशस्वी पाठपुराव्यामुळे पालिका कर्मचाऱयांना सातवा वेतन आयोग लागू होत आहे. या वेतन आयोगानुसार एप्रिलपासूनच कामगारांना लाभ देण्यात येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर सातव्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतनश्रेणीचा अभ्यास ही समिती करणार आहे. यामध्ये सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटीही दूर करण्यात येणार आहेत. माजी सनदी अधिकारी आर. एन. झा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीत अरविंद हिरे, ना. ना. ठाकरे, सदानंद जंगम यांचा समावेश आहे. याबाबतचे पत्रही कामगार समन्वय समितीला सहआयुक्त सुधीर नाईक यांनी पाठवले आहे.
या गोष्टीचा होणार अभ्यास
ही समिती कामगार संघटना आणि कर्मचाऱयांकडून प्राप्त झालेल्या निवेदनानुसार वेतनश्रेणी/ग्रेड वेतन, अर्हता, पदोन्नती साखळी, कर्तव्य-जबाबदारी, कामाचे स्वरूप, कामाची व्याप्ती, अधिकार, कार्याचे परिक्षेत्र, बदलीचे क्षेत्र आदींचा शासनातील संवर्गाशी तुलना करून सविस्तर अहवाल पालिका आयुक्तांना सादर करेल. यामध्ये राज्य शासनाच्या सेवाशर्ती, कार्यालयीन वेळा आणि कामगारांच्या मागण्यांबाबत माहितीही असेल.
