मुंबई महापालिका आयुक्तांना अधिकार नसतानाही त्यांना पालिकेच्या प्रभागांच्या प्रारूप फेररचनेची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यामुळे फेररचनेची प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱया भाजप आणि मनसेच्या पदाधिकाऱयांना न्यायालयाने आज फटकारले. कोविडची परिस्थिती पाहता विशेष बाब म्हणून प्रभाग फेररचनेत सवलत दिली जाऊ शकते, असे न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले तसेच याप्रकरणी उद्या मंगळवारी राज्य निवडणूक आयोगाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुंबई महापालिकेतील प्रभागांची संख्या 227 वरून 236 करण्यात आली आहे. हे प्रभाग मुंबई शहर, पूर्व आणि पश्चिम उपनगरात वाढवण्यात आले आहेत. प्रभागांची प्रारूप फेररचना व बदलाविषयीच्या अधिसूचनेची वृत्तपत्रात प्रसिद्धी 1 फेब्रुवारी रोजी करण्यात आली व 14 फेब्रुवारीपर्यंत हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या. आयुक्तांची अधिसूचना वैध नाही तसेच राज्य निवडणूक आयोगाने आयुक्तांना कोणतेही अधिकार दिलेले नाहीत, असे असतानाही पालिकेने प्रभागांच्या प्रारूप फेररचनेची अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याचा दावा करत भाजपच्या नीतेश सिंह व मनसेचे सागर देवरे यांनी अॅड. विवेक शुक्ला यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. शुक्ला यांनी युक्तिवाद करताना खंडपीठाला सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार निवडणुकीच्या आधी सहा महिन्यांत प्रभागात बदल करता येत नाही, असे असताना पालिकेने मात्र शेवटच्या क्षणाला ही अधिसूचना काढली त्यामुळे प्रभाग फेररचनेची प्रक्रिया व अधिसूचना बेकायदेशीर आहे. पालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ काwन्सिल अनिल साखरे यांनी युक्तिवाद करताना याचिकाकर्त्यांचा हा दावा फेटाळून लावला व अधिसूचना कायद्यानुसार जारी करण्यात आल्याचे खंडपीठाला सांगितले. तसेच हरकती ऐकण्यासाठी अतिरिक्त सचिवांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. संबंधित अधिकारी 22 फेब्रुवारी रोजी यावर सुनावणी घेतील व 1 मार्च रोजी अहवाल देतील. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत या प्रकरणी राज्य निवडणूक आयोगाला बाजू मांडण्याचे आदेश दिले व सुनावणी उद्या मंगळवारपर्यंत तहकूब केली.
