राज्यातील खाणपट्टय़ांच्या सर्वेक्षणासाठी ड्रोनचा वापर करण्यात येणार आहे. ड्रोन तंत्रज्ञानाद्वारे सर्वेक्षण केल्यास खाणपट्टय़ांमधील पूर्वीचे खोदकाम, चालू खोदकाम, भविष्यातील खोदकामाची शक्यता आणि उपलब्ध दगड खाणींची सविस्तर माहिती मिळणार आहे. यामुळे अवैध गौण खनिज उत्खननाला चाप बसणार आहे.
पारंपरिक पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या जमीन मोजणीत अनेक त्रुटी राहतात, ज्यामुळे अवैध खननाला आळा घालण्यात अडथळे येतात. यावर तोडगा म्हणून प्रायोगिक तत्त्वावर ड्रोनद्वारे केलेल्या सर्वेक्षणात उल्लेखनीय अचूकता आढळली आहे. या यशस्वी चाचणीनंतर गौण खनिज उत्खनन होणाऱ्या सर्व खाणींचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे.
दगड, मुरूम आणि वाळू यांसारख्या गौण खनिजांचे उत्खनन आणि रॉयल्टी संकलनावर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. यामुळे अवैध खननाला आळा घालण्याबरोबरच खनिज व्यवस्थापनात पारदर्शकता येईल आणि कार्यक्षमता वाढेल, असा विश्वास महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रालयात यासंदर्भात झालेल्या बैठकीत व्यक्त केला आहे.
‘महाखनिज’ संकेतस्थळावर माहिती अपलोड
राज्यातील खाणपट्टय़ांची मोजणी येत्या तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट महसूल विभागाकडून ठेवण्यात आले आहे. या उपक्रमामुळे कृत्रिम वाळू निर्मिती प्रकल्पालादेखील गती मिळणार आहे. या सर्वेक्षणातून मिळणारी माहिती दर तीन महिन्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावी लागेल आणि ती तातडीने ‘महाखनिज’ संकेतस्थळावर अपलोड केली जाईल.
