सामना ऑनलाईन मुंबई
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसजवळील ‘हिमालय’ पूल कोसळून झालेली दुर्घटना ‘बोगस’ स्ट्रक्चरल ऑडिटमुळेच घडली असून यात सहा जणांना नाहक जीव गमवावा लागल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांना मुख्य अभियंता (चौकशी) यांनी प्राथमिक अहवाल सादर केला असून यामध्ये पालिकेचे पाच अधिकारी आणि स्ट्रक्चरल ऑडिट करणाऱ्या कंपनीवर दुर्घटनेला जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. यानुसार आयुक्तांनी दोन अधिकाऱ्यांच्या निलंबनासह तिघांच्या खातेनिहाय चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
गुरुवारी सायंकाळी 7.30 च्या सुमारास छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस स्थानकाच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक एकला लागूनच असलेला हिमालय पुलाचा भाग कोसळून सहा जणांचा नाहक जीव गेला. या दुर्घटनेत 31 जण गंभीर जखमीही झाले. या दुर्घटनेनंतर मुंबईतील धोकादायक पुलांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे या दुर्घटनेची चौकशी करून तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालिका आयुक्तांना दिले होते. या पार्श्वभूमीवर आयुक्त अजोय मेहता यांनी उपायुक्त (दक्षता) किकेक मोरे यांना 24 तासांच्या आत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. यानुसार प्राथमिक चौकशी अहकाल मोरे यांनी आयुक्तांना सादर केला. यानंतर आयुक्तांनी तातडीने या दुर्घटनेला जबाबदार असणारे अधिकार आणि स्ट्रक्चरल ऑडिटचा बोगस अहवाल देणाऱ्या कंत्राटदारावर कारवाईचे आदेश दिले.
स्ट्रक्चरल ऑडिटवर आयुक्तांचे कडक ताशेरे
स्ट्रक्चरल ऑडिटर डी. डी. देसाई यांनी ऑगस्ट 2018 मध्ये संबंधित पादचारी पूल ‘गुड कंडिशन’मध्ये असल्याचा अहवाल दिला होता. या पुलाची किरकोळ दुरुस्ती करण्याची शिफारस देसाई यांनी केली होती. असे असताना पुलाचा तब्बल 60 टक्के भाग कोसळला. त्यामुळे पुलाच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये निष्काळजी क बेपर्काई करण्यात आल्याचे ताशेरे आयुक्तांनी ओढले आहेत. ऑडिट करताना पुलाच्या स्थैर्याकडे दुर्लक्ष केल्याचेही आयुक्तांनी म्हटले आहे.
बेजबाबदार डी. डी. देसाई कंपनीवर एफआयआर
स्ट्रक्चरल ऑडिट करून अहवाल देणाऱ्या डी. डी. देसाई कंपनीने ‘हिमालय’ पुलाला कोणताच धोका नसल्याचा अहवाल दिल्यामुळेच ही दुर्घटना घडली. त्यामुळे या कंपनीवर एफआयआर दाखल करणार असल्याचे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. या कंपनीला ब्लॅक लिस्ट करण्यात येणार असून देणी थांबवली जाणार आहेत. शिवाय दिलेली कामेही काढून घेतली जाणार असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले.
अशी झाली कारवाई
1) कार्यकारी अभियंता ए. आर. पाटील – निलंबन, खातेनिहाय चौकशी (ऑडिटचे निरीक्षण)
2) सहाय्यक अभियंता एस. एफ. काकुळते – निलंबन, खातेनिहाय चौकशी (2013-2014 मध्ये पुलाच्या दुरुस्ती कामाचे निरीक्षण)
3) प्रमुख अभियंता (पूल) एस. ओ. कोरी (निवृत्त) – सखोल चौकशी
4) उपप्रमुख अभियंता आर. बी. तरे (निवृत्त) – खातेनिहाय चौकशी
5) प्रमुख अभियंता ए. आय. इंजिनीयर – खातेनिहाय चौकशी
6) आर.पी.एस इंफ्रास्ट्रक्चर (ठेकेदार)… कारणे दाखवा नोटीस, काळय़ा यादीत टाकणार. दोन वर्षांपूर्की दुरुस्तीचे काम
काय म्हणतो स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट
- पालिकेच्या पूल विभागाकडून कंत्राटदाराच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या मुंबईतील पुलांच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटनुसार एकूण 296 ब्रिज, फुटओव्हर ब्रिज आणि रोड ओव्हर ब्रिजपैकी 110 ब्रिज चांगल्या स्थितीत असून कोणताही धोका नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते.
- 107 पुलांची किरकोळ दुरुस्ती तर 61 पुलांची मोठी दुरुस्ती सुचवण्यात आली होती. यामध्ये 18 पूल तोडून पूर्णपणे नव्याने बांधकाम करण्याच्या सूचना ऑडिटरने केल्या होत्या. त्यानुसार अनेक पुलांची कामे पालिकेकडून सुरू असून काही कामांच्या ऑर्डरही देण्यात आल्या आहेत.
- मात्र यामध्ये दुर्घटना घडलेल्या ‘हिमालय’ पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट केलेल्या डी. डी. देसाईज कंपनीने या पुलाला कुठलाच धोका नसल्याने कोणतीही मोठी दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता नसल्याचा अहवाल दिला होता.
