>> नीलेश कुलकर्णी
मोदी सरकारचे हे शेवटचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असेल. अर्थात यात ‘पूर्णवेळ अर्थसंकल्प’ऐवजी सरकारला संकेताप्रमाणे लेखानुदान सादर करावे लागेल. अर्थात त्याऐवजी पूर्ण अर्थसंकल्पच सादर करून लोकप्रिय घोषणांची आतषबाजी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे बोलले जात आहे. प्रचंड बहुमताने पाच वर्षांपूर्वी सत्ता मिळूनही विद्यमान सरकारचा हा प्रयत्न म्हणजे ‘अच्छा, तो हम चलते है’ची भाषा म्हणावी लागेल.
लोकसभा निवडणुकीला जेमतेम तीन महिने राहिले आहेत. गेल्या वेळी जनतेने मोठ्या अपेक्षेने प्रचंड बहुमताने मोदी सरकारला दिल्लीची सत्ता सोपवली. मात्र या साडेचार वर्षांत अनेक आश्वासने तशीच राहिली. नोटाबंदी, जीएसटीसारख्या निर्णयांनी अर्थव्यवस्था, उद्योग – व्यापार विश्व आणि सामान्य माणसाची अवस्था बिकट केली. दरवर्षी दोन कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन पकोड्याच्या कढईत केव्हाच तळून निघाले. शेतकरी, लघुउद्योजक, मध्यमवर्गीय देशोधडीला लागला आहे. त्याचवेळी बडे उद्योजक मात्र अब्जावधीची कर्जे बुडवून विदेशात पोबारा करत आहेत. यूपीए सरकारच्या राजवटीत जनतेने जे अनुभवले त्याचाच पार्ट टू या सरकारने दाखविला. शेतकऱ्यांचे उत्पादन दीडपटीने वाढवू वगैरे हवेतल्याच गप्पा ठरल्या आहेत. त्यात पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत जनतेने दे धक्का दिल्याने सत्ताधारी पक्षाची पाचावर धारण बसली आहे. साहजिकच यावेळच्या लोकसभा निवडणुकीचा पेपर कठीण जाणार असल्याने सत्ताधाऱ्यांकडून आता जनतेचा ‘बाबापुता’ करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. लेखानुदानाऐवजी पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विचार हा त्याचाच भाग आहे. अर्थात या अर्थसंकल्पातील सवलतींचा वर्षाव सरकारला कितपत जीवनदान देईल हाच खरा प्रश्न आहे.
दिल्लीत सध्या ‘गाजर का हलव्या’चा मोसम जोरात सुरू आहे. अर्थसंकल्पाच्या तयारीचा हलवा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अनुपस्थितीत अर्थराज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्लांनी स्टाफला खाऊ घातला आणि तोंड गोड करण्याचा प्रयत्न केला. तथापि विद्यमान सरकारच्या कारभारामुळे पावणेपाच वर्षे तोंडाची चव गेलेल्या जनतेचे तोंड जाता जाता तरी सरकार गोड करणार काय याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. मोदी सरकारने आजवर आश्वासनांची गाजरे खूप दाखविली आहेत. 2014 मध्ये देशातील युवक, शेतकरी, मध्यमवर्गीय व महिलांनी मोठ्या अपेक्षेने मोदी सरकारला सत्तास्थानी आणले. महागाई व बजबजपुरीला कंटाळलेल्या माता-भगिनींनी काँग्रेस सरकारविरोधात लाटणे उगारले. काँगेसी भ्रष्टाचाराविरोधात युवकांनी मुठी आवळल्या. शेतकरीविरोधी धोरणाविरोधात किसान राजा मोदींच्या बाजूने उभा राहिला. भ्रष्टाचाराचे आकडे ऐकूनच सुन्न होणारा मध्यमवर्ग मोदींच्या समर्थनार्थ उतरला. मात्र या सर्वच घटकांचा मोदींनी मोठा अपेक्षाभंग केला. किंबहुना सत्ता आल्यानंतर याच घटकांना देशोधडीला लावण्याचे उद्योग झाले. ‘पिछले सत्तर साल में कुछ नही हुआ’ असे पंतप्रधान टेचात म्हणत असले तरी प्रत्यक्षात पावणेपाच वर्षांत कोणते भरीव काम त्यांनी केले याचे उत्तर त्यांच्याकडे नाही. त्यामुळेच ‘मन की बात’ वरच अजून तरी संवाद अडखळलेला आहे. आता अर्थंसकल्पात पेट्रोलिमय पदार्थांचा जीएसटीअंतर्गत समावेश करून, शेतकऱ्यांवर व मध्यमवर्गावर सवलतींचा वर्षाव करून शेवटच्या ‘स्लॉग ओव्हर’मध्ये एखाद्या ‘फ्री हीट’वर ट्वेंटी-ट्वेंटीचा सामना जिंकण्याचा आटापिटा मोदी सरकारचा सुरू आहे.
भगवंत मान म्हणतात… ‘नो दारू..!’
आम आदमी पक्षाचे पंजाबमधील खासदार भगवंतसिंग मान हे कलाकार म्हणून लोकप्रिय असले तरी मध्यंतरी ते तर्रर्र अवस्थेत संसदेत आले आणि संसदेतील प्रवेशासंदर्भातील सुरक्षेसंदर्भातला महत्त्वाचा तपशील त्यांनी व्हिडीओद्वारे सोशल मीडियावर टाकल्याने मोठी खळबळ उडाली होती. संसद ही नेहमीच दहशतवाद्यांच्या रडारवर असते. या पार्श्वभूमीवर मान यांच्यावर कठोर कारवाईची मागणी त्या काळी झाली होती. मात्र नंतर हे प्रकरण माफीनाम्यावर मिटले. लोकसभेत जबरदस्त कविता आणि कोपरखळ्या मारत भाषणातून भगवंत मान भल्याभल्यांना घाम फोडतात. मात्र जास्त चर्चा त्यांच्या ‘घमघमाटाची’च होते. इतकेच नाही तर त्यांच्याशेजारी लोकसभेत बसणाऱ्या आपच्याच खासदाराने ‘‘मॅडमजी, मुझे भगवंत मान के शराब की स्मेल आती है, मेरी आसन व्यवस्था दुसरी जगह करा दो’’ अशी मागणी थेट लोकसभा सभापतींकडेच केल्यानंतर मान यांच्या ‘पिण्याचा महिमा’ सर्वत्र चर्चिला गेला. मान हे 24 तास ‘त्या’ अवस्थेत असल्याने सहसा त्यांच्या नादी कोणी लागत नाही. आपचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवालांनी पक्षाला ‘साधनशूचितेचा मास्क’ लावलेला असताना पंजाबचा आपचा ‘चेहरा’ हा ‘उडता पंजाब’पेक्षाही भयावह वाटत होता. मात्र आता आईच्या आग्रहाखातर भगवंतसिंग मान यांनी दारू न पिण्याचा संकल्प केजरीवालांच्या साक्षीने सोडला आहे. त्यामुळे लोकसभेत यापुढे मान यांच्या घमघमाटाऐवजी प्रतिभेचा दरवळ अनुभवायला मिळेल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. ‘देर आये दुरुस्त आये’ मान यांनी ‘नो दारू’ म्हटले हेही नसे थोडके!
बाबूलाल गौरांचे ‘बंड’
बाबूलाल गौर हे भाजपचे मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आहेत. बेताल बडबडीसाठी प्रसिद्ध असलेले गौर गेली अनेक वर्षे ‘सायलंट मोड’वर असल्याने तसेही चर्चेत नव्हते. मात्र, मध्य प्रदेशात भाजपचा पराभव झाल्यानंतर उतारवयात गौर यांनी ‘राजकीय चुळबुळी’ला सुरुवात केल्याने सध्या ते मीडियाच्या झोतात आले आहेत. वास्तविक गौर यांनी मुख्यमंत्रीपदी असताना आणि नसतानाही अनेक करामती केल्या आणि प्रसिद्धीची हौस भागवून घेतली होती. अर्थात शिवराजमामांची सद्दी सुरू झाल्यानंतर ते विजनवासात सायलंट मोडवर गेले. मात्र आता त्यांनी काँग्रेसचे सरचिटणीस दिग्विजयसिंग यांच्यासोबत डिनर करून नव्या चर्चेला तोंड फोडले आहे. भाजपात पंच्याहत्तरी पार केलेल्या अमृत महोत्सवी मंडळींची मोदी-शहा जोडीने मार्गदर्शक मंडळीत रवानगी करण्याची ज्येष्ठ नागरिक योजना आखली होती. तिला सर्वात कडाडून विरोध या गौर महाशयांनीच केला होता. मात्र तरीही त्यांची मार्गदर्शक मंडळीत रवानगी झाली ती झालीच. आता गौर यांच्या स्नुषा भाजपच्या आमदार असल्या तरी सत्तेविना गौर यांची तगमग होताना दिसत आहे. दिग्विजय यांनी त्यांना भोपाळवरून काँगेसतर्फे लोकसभा लढविण्याची ऑफर दिली आहे. त्यामुळे काँगेस बाबूलालांना जाळ्यात ओढणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. बाबूलाल काँग्रेसमध्ये गेले तर तो भाजपसाठी मोठाच धक्का असणार आहे. ‘कुशाभाऊ ठाकरेंच्या काळातील भाजप आता राहिलेली नाही’ असे म्हणत गौर यांनी खदखद बाहेर टाकली आहे. अर्थात भाजपतर्फे सक्रिय राजकारणात परतण्यासाठी बाबूलाल हे फासे टाकत असल्याचे मानले जात आहे. बाबूलाल यांच्या दबावापुढे भाजपश्रेष्ठी झुकले तर मार्गदर्शक मंडळींना 2019 नंतर तरी ‘अच्छे दिन’ येण्याची शक्यता आहे. तसे झाले तर बाबूलाल गौर हे मार्गदर्शक मंडळींचे प्रेरणापुरुष ठरतील.
