राज्यातील ग्रामीण भागातील रस्ते दर्जेदार होणार त्यासाठी केंद्र सरकारच्या ग्रामीण रस्ते विकास मंत्रालयासोबत सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच यापुढे विकासकांना ग्राहकांतर्फे मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात ग्राहकांना घर घेण्यात फायदा होणार आहे.
आज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पाडली त्यात खालील निर्णय घेण्यात आले
- मे.विझक्राफ्ट एंटरटेनमेंट एजन्सी प्रा.लि.मुंबई संस्थेला मायकेल जॅक्सन कार्यक्रमासाठीचे करमणूक शुल्क माफीचा निर्णय.
- संभाजीनगर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रुग्णालय येथे नव्याने 165 खाटा आणि 360 पदांच्या निर्मितीस मान्यता.
- राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी पंप वीज जोडण्यांसाठी सौर ऊर्जा
- महाराष्ट्र इलेक्ट्रानिक्स धोरण 2016 व फॅब प्रकल्पांकरिता प्रोत्साहनाच्या धोरणात सुधारणा
- पुणे जिल्ह्यातील वडगाव- मावळ येथे जिल्हा व अतिरीक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायाधीश (वरीष्ठ स्तर) ही दोन न्यायालये
- आरोग्य सेवा आयुक्तालयातंर्गत कार्यरत संस्थांमध्ये दोन अभ्यासक्रमांच्या समावेशास मान्यता.
- राज्यातील 31 डिसेंबर 2020 पर्यंतच्या गुंठेवारी योजना नियमित करणार. गरीब व सर्वसामान्य लोकांच्या निवाऱ्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता
