आपत्कालीन स्थिती हाताळण्यासाठी प्रत्येक महापालिकेत आपत्ती प्रतिसाद दल; पावसाळापूर्व आढावा बैठकीत निर्णय

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

पावसाळ्यातील आपत्कालीन स्थितीमध्ये मदतकार्यासाठी राज्यातील प्रत्येक महानगरपालिकेने आपत्ती प्रतिसाद दलाची स्थापना करावी असे निर्देश आज राज्य शासनाने दिले. आपात्कालिन परिस्थितीत स्थानिक तरूण सर्वात आधी मदतीला धावून जातात. त्यामुळे स्थानिक तरूणांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना आवश्यक साहित्य पुरवण्यात यावे अशा सूचनाही देण्यात आल्या.

राज्यातील मान्सूनपूर्व तयारीच्या अनुषंगाने आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे ही आढावा बैठक झाली. त्यात काही महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. महाराष्ट्रात सध्या राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाची (एसडीआरएफ) आठ पथके कार्यरत आहेत. त्यांची संख्या वाढविण्यात यावी. तसेच सर्व महापालिकांनी स्वतŠची आपत्ती प्रतिसाद दले स्थापन करावीत. तसेच ‘एसडीआरएफ’च्या विभागनिहाय टीम तयार कराव्यात, अशा सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केल्या.

मुंबईत 10 जूनला पाऊस धडकणार

हवामान खात्याने येत्या 10 किंवा 11 जून रोजी मुंबईत पाऊस सुरू होईल तर 15 जूनपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात पावसाला सुरुवात होईल असा अंदाज वर्तवला आहे. यंदा 96 ते 106 टक्के पाऊस होईल असा अंदाज आहे. मागील अनुभवातून सावध होऊन राज्यातील प्रमुख नद्यांवरील पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करावे अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत.

राज्यात 486 ठिकाणे दरडप्रवण

राज्यात 486 ठिकाणे दरडप्रवण असल्याची माहिती या बैठकीत देण्यात आली. पावसाळ्यात तिथे काही दुर्घटना होऊ नयेत म्हणून यंत्रणांनी सज्ज रहावे अशा सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या. धोक्याची पातळी दर्शवण्यासाठी प्रत्येक धरणावर वायरलेस यंत्रणा बसवली आहे. वादळी वाऱयात वीजपुरवठा सुरळीत रहावा यासाठी उर्जा विभागाने दक्षता घ्यावी. संपर्क तुटलेल्या ठिकाणी औषधे, पाणी धान्य पुरविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱयांनी कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

अनधिकृत होर्डिंग्जविरोधात गुन्हे दाखल होणार

घाटकोपर येथे होर्डिंग कोसळून अनेक निष्पाप नागरिकांचे बळी गेले. राज्यभरात अशी अनधिकृत होर्डिंग्ज आहेत. ती सर्व होर्डिंग्ज काढून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले. त्याचप्रमाणे अधिकृत होर्डिंग्जचेही स्ट्रक्चरल ऑडीट करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. मुंबईत एमएमआरडीए आणि रेल्वेच्या अखत्यारितील होर्डिंग्जसाठी महानगरपालिकेचा परवाना अनिवार्य करण्यात आला आहे. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांच्यासह संबंधित विभागांचे मंत्री आणि लष्कर, नौदल, हवाई दल, तटरक्षक दल, अग्निशमन सेवा, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, रेल्वे, हवामान शास्त्र विभाग,  मुंबई महापालिका आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.