सामना ऑनलाईन । मुंबई
माजी अध्यक्ष, अ. भा. साहित्य महामंडळ मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृतीविषयक समस्या आणि प्रश्न सोडवण्याबाबत लोकप्रतिनिधींकडे इच्छाशक्तीचा अभाव दिसून येत आहे. मराठी भाषा बारावीपर्यंत सक्तीची करण्याचा कायदा, मराठी भाषा प्राधिकरण कायदा करणे, मराठीचा अभिजात दर्जा, मराठी भाषा भवन, मराठी विद्यापीठ, अनुवाद अकादमी, मराठी अकादमी, न्यायालयातून मराठीचा वापर, अधिनियम व कायदे मराठीत आणणे, दिल्ली विद्यापीठाने बंद पाडलेला मराठी विभाग पुन्हा सुरू होणे, कर्नाटकातील मराठीच्या भीषण समस्या आदी मुद्दे एकत्र करून त्याची तड लोकप्रतिनिधींनी लावली पाहिजे. आतापर्यंत हे प्रश्न जैसे थे आहेत. वेळोवेळी आवाज उठवूनही काही हाती लागलेले नाही. मराठी भाषिकांच्या पदरी निराश आली आहे.
