कॉलेज पॅम्पसमधील हिजाबबंदी ‘ड्रेस कोड’चा भाग आहे. यामागे मुस्लिम बांधवांच्या धार्मिक भावना दुखावण्याचा हेतू नाही, असा दावा चेंबूरच्या ना. ग. आचार्य आणि दा. कृ. मराठे महाविद्यालयाने बुधवारी उच्च न्यायालयात केला. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला. मुस्लिम विद्यार्थिनींना आतापर्यंत हिजाब, नकाब, बुरखा परिधान करून वर्गात बसण्यास मुभा होती. मग अचानक हिजाबवर बंदी का घातली? असा सवाल विद्यार्थिनींच्या वकिलांनी केला. या पार्श्वभूमीवर न्यायालय 26 जूनला हिजाब बंदीवर निर्णय देणार आहे.
ना. ग. आचार्य आणि दा. कृ. मराठे महाविद्यालयात बीएससी व बीएससी (कम्प्युटर सायन्स)च्या द्वितीय व तृतीय वर्षात शिकत असलेल्या नऊ विद्यार्थिनींनी हिजाबबंदीला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. अल्ताफ खान यांनी हिजाब बंदीवर तीव्र आक्षेप घेतला, तर महाविद्यालयातर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी ड्रेस कोडचे समर्थन केले. महाविद्यालयाचा ‘ड्रेस कोड’ सर्व जातीधर्माच्या विद्यार्थ्यांना लागू आहे. कुठल्या एका समाजाला टार्गेट करण्याचा हेतू नाही, असे अॅड. अंतुरकर यांनी स्पष्ट केले. दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने 26 जूनपर्यंत निर्णय राखून ठेवला.
याचिकेत काय म्हटले?
महाविद्यालयाने हिजाबवर बंदी घालत लागू केलेला नवीन ड्रेस कोड मनमानी स्वरूपाचा आणि धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा आहे. हा ड्रेस कोड महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा, विद्यापीठ अनुदान आयोगाची मार्गदर्शक तत्त्वे, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत समानता व सर्वसमावेशकतेच्या तत्त्वांना धक्का देणारा आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
