सामना ऑनलाईन । बीड
बँकांनी घातलेल्या ऑफलाईन घोळामुळे बीड जिल्ह्यातील जवळपास 8 लाख शेतकरी पंतप्रधान पीक विमा योजनेपासून वंचित राहणार आहेत. 2017 च्या खरीप हंगामासाठी ज्या शेतकर्‍यांना पीक विमा मंजूर झाला त्यांना अद्याप कवडीही मिळाली नसल्याने त्यांची दिवाळीही बँकांच्या दारातच साजरी होणार आहे. दरम्यान, आधार कार्ड लिंक नसल्यामुळे याच योजनेतील पात्र दहा हजार शेतकर्‍यांचे पैसे परत गेले आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते शार्दूल देशपांडे यांनी मागितलेल्या माहितीत हा धक्कादायक खुलासा झाला आहे.
2017 मध्ये बीड जिल्ह्यातील 12 लाख शेतकर्‍यांनी पीक विमा भरला होता. त्यापैकी केवळ 4 लाख शेतकर्‍यांना 261 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. डीसीसी बँकेसहित राष्ट्रीयीकृत बँकांनी घातलेल्या ऑफलाईनच्या घोळामुळे लाखो शेतकरी पीक विम्याच्या लाभापासून वंचित राहणार आहेत. बीड जिल्ह्यातील पीक विमा योजनेसाठी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स या कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ऑफलाईन भरण्यात आलेल्या अर्जाची या कंपनीने डीसीसी तसेच राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे वारंवार विचारली. परंतु ही माहितीच कळवण्यात आली नाही. 3 ऑक्टोबर पर्यंत ही माहिती पाठवणे बंधनकारक होते. आता विमा कंपनीने हात वर केले असून, शेतकर्‍यांना बँकांच्या दारात पाठवले आहे. अनेक शेतकर्‍यांनी बँकांकडे खेट्या घालून विचारणा केली असता उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली. त्यामुळे शेतकर्‍यांना आता दाद कुणाकडे मागावी, असा प्रश्न पडला आहे.
दीड लाख शेतकर्‍यांना सोयाबीनचा विमा
बीड जिल्ह्यातील सर्वच शेतकर्‍यांनी सोयाबीनचा पीक विमा भरला होता. मात्र केवळ 1 लाख 71 हजार शेतकर्‍यांनाच सोयाबीनचा विमा मंजूर झाला आहे. उर्वरित लाखो शेतकर्‍यांच्या अर्जांचे काय झाले याबद्दल कोणीही बोलण्यास तयार नाही.
‘आधार’ ने केले निराधार
बँकेच्या बचत खात्याला आधार कार्ड लिंक नसल्यामुळे 10 हजार शेतकर्‍यांचे पीक विम्याचे पैसे परत गेले आहेत. आता जोपर्यंत ‘आधार’ खात्याला जोडले जाणार नाही तोपर्यंत या शेतकर्‍यांना पात्र असूनही लाभ मिळणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचाही बँकांनी चुकीचा अर्थ लावून ‘आधार कार्ड लिंक करणे बंद आहे’ असे फलक लावले आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांंमध्ये मोठा संभ्रम आहे.
डीसीसी बँकेची अरेरावी
एकेकाळी शेतकर्‍यांची तारणहार असलेली जिल्हा मध्यवर्ती बँकच शेतकर्‍यांचा कर्दनकाळ ठरत आहे. डीसीसी बँकेने ऑफलाईन भरण्यात आलेल्या अर्जाची माहिती विमा कंपनीला दिलीच नाही. त्यामुळे लाखो शेतकरी लाभापासून वंचित राहणार आहेत. शिवाय ज्यांना विमा मंजूर झाला आहे त्यांच्या पैसे वाटपातही अनेक अडसर टाकण्यात आले आहेत. पैसे नाहीत ही सबब सांगून शेतकर्‍यांना आल्यापावली परत पाठवले जाते.
पंतप्रधान पीक विमा योजना ही शेतकर्‍यांच्या फायद्याची आहे. परंतु सरकारी अनास्था, बँकांचा आळशी कारभार हा शेतकर्‍याच्या मुळावर आला आहे. बँकांच्या दारात खेट्या मारणे एवढेच काम शेतकर्‍यांना आहे का? शेतकर्‍यांच्या बिकट परिस्थितीचाही विचार होणार नसेल तर संतप्त भावनांचा स्फोट झाल्याशिवाय राहणार नाही. – शार्दूल देशपांडे, माहिती कार्यकर्ते
