सामना प्रतिनिधी । वडवळ नागनाथ
रासायनिक खते व पाण्याच्या अतिरिक्त वापरामुळे दिवसेंदिवस शेतीची उत्पादकता कमी होत आहे. सध्या खरीप पेरणीपूर्व शेतातील मशागतीची कामे अंतिम टप्प्यात आली असून केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या कृषी विभागामार्फत राष्ट्रीय मृदा आरोग्य पत्रिका अभियाना अंतर्गत तालुक्यात यंदाही माती परीक्षणाचे नमूने घेतले आहेत. मात्र गतवर्षी घेतलेल्या माती परीक्षणाचा अहवाल तब्बल एक वर्षानंतर शेतकऱ्यांना आला आहे. यामुळे कृषी विभागाचे “वराती मागून घोडे” ही चर्चा गावात चांगलीच रंगली आहे. कृषी विभागाच्या ढिसाळपणामुळे “माती परीक्षणाचे मातेरे..” झाल्याचे चाकूर तालुक्यात चित्र आहे.
सध्या सर्वत्र आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून रासायनिक खताचा वापर करून कमी खर्चात चांगले उत्पन्न मिळवण्यासाठी शेतकरी प्रयत्न करीत आहेत. पीक वाढीसाठी जमिनीची सुपीकता हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. पिकाच्या चांगल्या वाढीसाठी नत्र, स्फुरद व पालाश या प्रमुख अन्नघटकांची गरज असते. माती परीक्षणामुळे जमिनीत पीक वाढीस आवश्यक घटक किती आहेत याचे प्रमाण लक्षात येते. त्यानूसार जे घटक जमिनीत कमी प्रमाणात आहेत त्याचा पुरवठा रासायनिक खताद्वारे केला जातो. यामुळे उत्पादनात नक्कीच वाढ होते. माती किती सुपीक आहे त्यावरच पिकांची वाढ अवलंबून असते. पिकाची वाढ होताना मातीतून नत्र, स्फुरद, पालाश घेतले जाते. त्याशिवाय कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, गंधक, मॅगनीज, लोह, जस्त अशा पोषणद्रव्याची सुद्धा गरज मातीतूनच पुरविली जाते. पीक घेतल्यानंतर ही पोषणद्रव्य मातीला पुन्हा परत देण्याची आवश्यकता असते. तरच मातीचा कस टिकून राहतो. सध्या रासायनिक खताचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागला असल्याने जमिनीची पोत खालावत आहे तसेच पर्यावरणाचा समतोल बिघडत असलेला दिसून येतो.
शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणारा महत्त्वाचा घटक म्हणजे कृषी विभागच आहे मात्र; शेतकऱ्यांचा कृषी मित्र म्हणवून घेणारा कृषी विभागच माती नमुने परीक्षणासाठी घेऊन तब्बल एक वर्षानंतर माती परीक्षणाचे अहवाल कार्ड वाटप करत असल्याने कृषी विभागाचा ढिसाळपणा स्पष्ट दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांच्या मृदा आरोग्य पत्रिका अहवाल उशिरा येत असल्याने कृषी विभागच शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठला असल्याचे शेतकऱ्यांतून बोलले जात आहे.तर माती चाचणी परीक्षणाचा अहवाल रब्बी हंगामातील पिकांच्या राशीनंतर माती नमुने घेऊन दोन महिन्यात म्हणजेच मे अखेरपर्यंत अहवाल शेतकऱ्यांना देण्यात यावा अशी मागणी शेतकऱ्यातून होत आहे.
