जम्मू–कश्मीरमधील सत्तेच्या तीन वर्षांच्या काळात भाजपने ३७० कलमापासून ते एक देश एक निशाण या त्यांच्या मूळ अजेंडय़ास स्पर्शही केला नाही. पण सरकारमधून बाहेर पडताच या मुद्दय़ांवर बोलणे सुरू केले. हे प्रश्न सोडवण्यासाठीच तुम्हाला लोकांनी मतदान केले होते. मात्र सत्ता हाती येऊनही काही केले नाही व आता पुन्हा त्याच मुद्दय़ांवरून कश्मीरात वातावरण निर्माण केले जात आहे. म्हणजे पुन्हा तेच मुखवटे चढवले जात आहेत, पुन्हा तोच खेळ सुरू झाला आहे. लोकांना आता या बनवाबनवीचा वैताग आला आहे. कुणी तरी यांना खरे बोलण्याचे प्रशिक्षण द्या हो!
कश्मीरात भारतीय जनता पक्षाने मुखवटा उतरवला आहे व निवडणुकांचे नवे राजकारण सुरू केले आहे. मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पीडीपी या पक्षाबरोबरचा सत्ता रोमान्स हा एकप्रकारे स्वैराचार होता. त्या स्वैराचारातून एक सरकार भाजपने जन्मास घातले व त्या सरकारचा गळा घोटून ‘आम्ही त्या पोराचे मायबाप नव्हंत’ अशी काखा वर करणारी भूमिका भाजपने त्यांच्या परंपरेस जागून घेतली आहे. बाप पितृत्व नाकारू शकेल, पण आई मातृत्व नाकारू शकेल काय? मात्र भाजपने कश्मीरात ते नाकारले आहे. तीन वर्षे पीडीपीबरोबर गादी उबवल्यावर सरकार काम करीत नव्हते, त्यांचे आमचे जमत नव्हते, दहशतवाद वाढला आहे, लेह-लडाखच्या विकासाकडे सरकारने दुर्लक्ष केले व त्यामुळे सरकार पाडावे लागले, असे खुलासे आता भाजपकडून केले जात आहेत. खासकरून भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी सर्व जबाबदारी पीडीपीवर टाकली आहे व कश्मीरचा सत्यानाश आणि तेथील हिंसाचारास भाजप जबाबदार नसल्याचे जाहीर केले आहे. म्हणजे पीडीपीसोबत ‘सत्ताशय्या’ तीन वर्षे भोगली, पण जे फळ निघालं त्याचे पितृत्व किंवा जबाबदारी नाकारली आहे. मुळात
पीडीपीबरोबर सरकार
स्थापनेचा प्रस्ताव व धावाधाव भाजपची होती. महाराष्ट्रात शिवसेनेस उपमुख्यमंत्रीपद देण्यास नकार देणाऱ्या भाजपने जम्मू-कश्मीरात उपमुख्यमंत्रीपदासह विकासासंदर्भात अनेक महत्त्वाची खाती पटकावली होती. आता तर माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी मोठाच बॉम्ब टाकला आहे. शांततेसाठी सरकारने ज्या उपाययोजना केल्या त्या भाजप नेत्यांच्या संमतीनेच होत्या. त्यामुळे दहशतवाद्यांबाबत सरकारने ‘मवाळ’ भूमिका घेतली हा भाजपचा आरोप बिनबुडाचा आहे असे या बाईंनी स्पष्ट केले आहे. कलम ३७० असो किंवा लष्करावर दगडफेक करणाऱ्या युवकांविरोधात गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय असो, हे सर्व भाजपच्या संमतीनेच झाले. रमजानच्या महिन्यातील शस्त्रसंधीचा निर्णय भाजपशी ‘बोलून’च घेतला. त्यामुळे भाजप आता पळ का काढत आहे? असा सवालच मुफ्तीबाईंनी केला आहे. पुन्हा लेह-लडाखसंदर्भात जम्मू-कश्मीर सरकार भेदभाव करीत आहे हे समजण्यास सरकारमधील भाजप मंत्र्यांना तीन वर्षे लागावीत हेदेखील आश्चर्य आहे. असा
भेदभाव झाला असेल तर
भाजप मंत्र्यांनी केंद्र किंवा राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत हा मुद्दा कधीच समोर का आणला नाही? बुरहान वाणीसारख्या अतिरेक्याचा खात्मा लष्कराने करताच त्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारी तिजोरीतून ‘भरपाई’ देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावरही भाजप मंत्र्यांनी विरोध दर्शवला नाही. अतिरेक्यांना सहानुभूती दाखवणाऱ्या एका पक्षाशी स्वखुशीने सोबत करायची व लफडे अंगाशी येताच ‘मी नाही त्यातली कडी लावा आतली’ ही भूमिका घ्यायची. तसे कश्मीर प्रकरणात भाजपने केले आहे. जम्मू-कश्मीरमधील सत्तेच्या तीन वर्षांच्या काळात भाजपने ३७० कलमापासून ते एक देश एक निशाण या त्यांच्या मूळ अजेंडय़ास स्पर्शही केला नाही. पण सरकारमधून बाहेर पडताच या मुद्दय़ांवर बोलणे सुरू केले. हे प्रश्न सोडवण्यासाठीच तुम्हाला लोकांनी मतदान केले होते. मात्र सत्ता हाती येऊनही काही केले नाही व आता पुन्हा त्याच मुद्दय़ांवरून कश्मीरात वातावरण निर्माण केले जात आहे. म्हणजे पुन्हा तेच मुखवटे चढवले जात आहेत, पुन्हा तोच खेळ सुरू झाला आहे. लोकांना आता या बनवाबनवीचा वैताग आला आहे. कुणी तरी यांना खरे बोलण्याचे प्रशिक्षण द्या हो!
