सामना ऑनलाईन । मुंबई
गेल्या चार वर्षात अमरावती विभागात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येत दुप्पट वाढ झाली आहे. माहिती अधिकारात ही माहिती समोर आली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाटगे यांनी महसूल विभागाकडे ही माहिती मागवली होती. अमरावती विभाग हा विदर्भात असून तिथूनच मुख्यमंत्री आणि केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी निवडून गेले आहेत.
2011 ते 2014 या आघाडीच्या कार्यकाळात 6268 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली होती. तर 2015 ते 2019 काळात ही आकडेवारी दुप्पट होऊन 11995 शेतकर्‍यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली. गेल्या चार वर्षात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येत 91 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांची दयनीय अवस्थाही या माहिती अधिकारातून समोर आली आहे. आत्महत्या केलेल्या बर्‍याच शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांना सरकारकडून मदत नाकारली गेली आहे. 11 हजार 995 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली असताना फक्त 1870 शेतकर्‍यांच्य कुटुंबीयांना सरकारी मदत मिळाली आहे. मदत मिळण्याचे प्रमाण हे फक्त 15.85 टक्के इतकेच आहे.
2015 साली तत्कालीन महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी आत्महत्याग्रस्त कुटुबींयांना देण्यात येणारी मदत एक लाखाहून पाच लाखापर्यंत केली होती. त्याचीही अंमलबजावणी झाली नसल्याचे माहिती अधिकारात स्पष्ट झाले आहे. स्व. गोपीनाथ मुंडे विमा योजनाही खडसे यांनी जाहीर केली होती. परंतु 2018 साली या योजनेच्या व्याख्येत फक्त अपघाती विमा नमूद केला असून आत्महत्येबाबत कुठलीच तरतूद नाही.
