सामना प्रतिनिधी, अलिबाग
रायगड जिल्ह्यात मच्छिमारांना राज्यसरकारकडून जाणारा डिझेल परतावा वेळेवर दिला जात नसल्याने नाराजी व्यक्त केली जाते आहे. जिल्ह्यात 52 मच्छिमार संघटनांचा करोडो रुपयाचां परतावा थकल्याने मच्छिमारांचे अर्थकारण कोलमडले आहे.
राज्यातील मच्छिमारांना सुरवातीला डीझेल सबसिडी दिली जात असे. मात्र ही डीझेल सबसिडी बंद करून त्याबदल्यात डिझेल परतावा देण्याचा निर्णय राज्यसरकारने घेतला. मात्र डिझेल परतावा मिळवण्यात मच्छिमाराना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. रायगडच्या सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय आयुक्त कार्यालयाने डिझेल परताव्यापोटी 19 कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी शासनाकडे केली होती. मात्र त्या तुलनेत राज्यसरकारकडून 9 कोटींचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला. उर्वरित दहा कोटींचा निधी मार्च अखेर पर्यंत प्राप्त होणे अपेक्षीत आहे. प्राप्त झालेल्या 9 कोटी रुपयांपैकी 570 सभासदांना 2 कोटी 81 लाख रुपयांची रक्कम डिझेल परताव्यापोटी आत्तापर्यंत वितरीत करण्यात आली आहे. पण अद्यापही 1 हजार 700 सभासदांना डिझेल परतावा वितरीत करणे बाकी आहे. निधी वितरणात काही तांत्रिक अडचणी येत असल्याचे मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून सांगीतले जात आहे. पण आता या अडचणी दूर झाल्या असून लवकरच प्राप्त झालेला परताव्याचा निधी मच्छिमारांना वितरीत होईल असे रायगड मत्स्यव्यवसाय विभागाने स्पष्ट केले आहे.
पूर्वी डिझेल परताव्याची रक्कम हि मच्छिमार संस्थांना दिली जात असे. पण आता शासनाने थेट लाभ योजने आंतर्गत निधी वितरीत करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे डिझेल परताव्याची रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या खात्यात जमा होणार आहे. यामुळे डिझेल परताव्यातील गैरप्रकारांना आळा बसणार आहे. पण मच्छिमारांच्या बँकेतील खात्यांची माहिती संकलीत करण्यात बराच कालावधी निघून गेला. त्यामुळेही परताव्याची रक्कम मच्छिमारांच्या खात्यात जमा होऊ शकली नाही. डिझेल परताव्याची रक्कम वेळेवर मिळत नसल्याने मच्छिमार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे अनेकांवर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे. परताव्याची रक्कम वेळेवर जमा व्हावी अशी मागणी केली जात आहे. हिबाब लक्षात घेऊन शेकापच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना मच्छिमारांना डिझेल परताव्या तात्काळ मिळावा यासाठी निवेदन देण्यात आले आहे.
जिल्ह्यासाठी 19 कोटी निधीची गरज असून याबाबत शासनाकडे मागणी केली होती. त्यापैकी 9 कोटी निधी राज्य शासनाने दिला आहे. त्यानुसार डिझेल परतावा निधी लाभार्थ्यांना देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. उर्वरित 10 कोटी निधी साठी पाठपुरावा सुरू असून तो निधी आल्यानंतर लाभार्थ्यांना निधी वाटप केला जाईल.
– अभयसिंग शिंदे
सहायक आयुक्त, मत्स्यविभाग
थेट लाभार्थ्याला परतावा देण्यामागचा शासनाचा हेतू चांगला असला तरी परतावा वेळेत मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मागणी १९ कोटी रुपयांची आहे सरकारने केवळ ९ कोटी दिले आहे. उर्वरीत रक्कम तातडीने देण गरजेचे आहे. शिवाय परताव्यासाठी मच्छिमारांना इंग्रजीत केवायसीचे अर्ज भरून द्यावे लागत आहे. अनेक मच्छिमार अल्पशिक्षीत आहे. हे शासनाने लक्षात घेण गरजेच आहे.
– मनोहर बैले, मच्छिमार नेते.
