पूरग्रस्तांच्या पाठीशी शासन ठाम; मदतीसाठी सर्वतोपरी कटिबध्द – उपमुख्यमंत्री

राज्यात अनेक जिल्ह्यात महापूर व अतिवृष्टीचा फटका बसला आहे. सांगलीतही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. 41 हजार कुटुंबामधील सुमारे 1 लाख 97 हजार लोक विस्थापित झाले आहेत. महापूर, अतिवृष्टीमुळे संकटात सापडलेल्या प्रत्येकाला मदत करण्यासाठी शासन कटिबध्द असून त्यांच्या पाठीशी ठाम आहे. तोक्ते, निसर्ग चक्रीवादळ अशा संकट काळात एनडीआरएफच्या प्रचलित नियमांपेक्षाही जास्त राज्य शासनाने भरपाई दिली आहे. त्याचप्रमाणे या अतिवृष्टी व महापूराच्या नुकसानीच्या वेळीही भरपाई देताना राज्य सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल. आपली जबाबदारी पार पाडण्यात राज्य शासन तसुभरही कमी पडणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आयोजित पूरपरिस्थितीच्या आढावा बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलत होते. यावेळी जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास मंत्री आणि सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, सहकार व कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम, जिल्हा परिषद अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे, महापौर दिग्वीजय सुर्यवंशी, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार डॉ. सुरेश खाडे, आमदार मानसिंगराव नाईक, आमदार सुमनताई पाटील, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, पोलीस अधिक्षक दीक्षित गेडाम, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी, महानगरपालिका आयुक्त नितीन कापडणीस आदी उपस्थित होते.

धरण क्षेत्राबरोबरच यावेळी फ्री कॅचमेंट एरियात मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडला. त्याचा फटका महाराष्ट्रात जवळपास 9 जिल्ह्यांमध्ये बसला. या अभूतपूर्व संकटाबाबत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे केंद्र शासनाशी बोलल्यानंतर केंद्रानेही चांगली मदत केली. एनडीआरएफ, आर्मी, नेव्ही यांची या संकटात चांगली मदत झाल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, अतिवृष्टी आणि महापूराचा फटका सांगली जिल्ह्याला मोठ्या प्रमाणात बसला आहे. जसेजसे पाणी ओसरेल तसतसे झालेले नुकसान आणखी मोठ्या प्रमाणावर अधोरेखित होईल. या सर्वांबाबत येत्या दोन दिवसात मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. अडचणीतील लोकांना सरकार सर्वोतोपरी मदत करेल. तातडीच्या उपाययोजनांसाठी त्वरीत निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. सर्व पूरबाधित रस्ते, पूल, घरे, शेती आदी सर्वंकष बाबींचा सविस्तर आढावा घेवून त्याबाबतही लवकरच मदत उपलब्ध करून दिली जाईल, असे सांगून अद्यापही पंचनामे पूर्ण न झालेल्या भागामध्ये जसजसे पाणी कमी होईल तसतसे पंचनामे त्वरीत पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. नदीकाठच्या क्षेत्राबरोबरच ओढ्या नाल्यांच्या ठिकाणी झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करा. त्याबाबतही सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. वारंवार पूरबाधित होणाऱ्या भागातील लोकांचे कायमस्वरूपी सुरक्षित ठिकाणी पुनर्वसन करण्याबाबत प्रशासनाला निर्देश दिले. निवारा केंद्रामधील लोकांना आवश्यक त्या सर्व सुविधा द्य,  असे सांगून मोठ्या प्रमाणावर पुराचे पाणी नागरी भागामध्ये आले तरी जिल्ह्यात जीवित हानी झाली नाही याबद्दल प्रशासनाने केलेल्या कामाचे कौतुक करून नागरिकांना वेळीच सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरीत केल्यामुळे जीवितहानी झाली नसल्याचे अधोरेखित केले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणात अलिकडच्या काळात सातत्याने अतिवृष्टी होत आहे या पार्श्वभूमीवर राज्य आपत्ती निवारण दलाचे केंद्र कराडला करण्याबाबतही राज्य शासन विचार करेल. जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी विशेष प्रयत्न केल्यामुळे अलमट्टी बरोबर समन्वय चांगला राहिल्याचे सांगून तसेच टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ या उपसा सिंचन योजनांची आवर्तने सुरू ठेवल्यामुळे पूर नियंत्रण करण्यासाठी मदत झाल्याचे अधोरेखित केले.

सन 2005 व 2019 या वेळच्या महापूरापेक्षा यावर्षीची स्थिती वेगळी आहे. हवामान खात्याचा अंदाजानुसार ऑगस्टमध्ये पुन्हा अशा प्रकारचा पाऊस होण्याची शक्यता वर्तविली आहे. जुलैमध्ये धरणे बऱ्याच प्रमाणात रिकामी असल्याने पडणाऱ्या पावसाचे पाणी धरणांमध्ये साठविणे शक्य झाले. पण आता धरणे बऱ्याच अंशी भरल्यामुळे ऑगस्ट मध्ये जर मोठ्या प्रमाणावर पाऊस झाला तर ते पाणी सोडण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे पुढील काळात अधिक दक्षतेने व सतर्कतेने राहून नुकसान कसे टाळता येईल हे पहावे.

पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी नदीकाठच्या क्षेत्रातील नुकसानीप्रमाणेच ओढे, नाले यांच्या काठावरील क्षेत्रातील नुकसानीचेही पंचनामे करण्यात यावेत, असे सांगून भरपाईसाठी प्रचलित शासन निर्णयामध्ये बदल करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. यावेळी त्यांनी पूरपश्चात स्वच्छतेसाठी पुणे, नवी मुंबई येथील महानगरपालिकांची यंत्रणा आज संध्याकाळपर्यंत जिल्ह्यात उपलब्ध होईल असे सांगितले. यावेळी त्यांनी पूरबाधित क्षेत्रातील जे लोक धान्याची उचल करू शकतात त्यांना धान्याचा पुरवठा त्वरीत उपलब्ध करून देण्याबाबत सूचना दिल्या.

सहकार व कृषि राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम म्हणाले, सांगली शहर व ग्रामीण भागातील तसेच पूरबाधित तालुक्यांमधील घरे, व्यापारी, साहित्य, शेती यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. लवकरात लवकर नुकसान भरपाई व्हावी. स्वच्छतेसाठी महानगरपालिकेच्या यंत्रणेबरोबरच नगरपालिकांच्या यंत्रणेचेही मदत घ्यावी. गेल्या काही वर्षापासून पश्चिम महाराष्ट्रात महापूर सातत्याने येत आहे, आपत्तीच्या काळात त्वरीत मदत उपलब्ध व्हावी यासाठी स्टेट डिझास्टर रिलीफ फोर्स (एसडीआरएफ) चे केंद्र कराड येथे व्हावे, अशी मागणी करून भिलवडी पोलीस ठाण्याच्या बांधकामाचा प्रस्ताव तात्काळ मंजूर करण्याबाबत विनंती केली.

जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी जिल्ह्यातील विविध बाबींच्या झालेल्या नुकसानीचा आढावा सादर करून त्यासाठी लागणाऱ्या आवश्यक निधीची मागणी केली. यामध्ये त्यांनी या महापुरामुळे जिल्ह्यातील 103 गावातील 41 हजाराहून अधिक कुटुंबे बाधित झाली आहेत. 9 हजार 660 लोक शासकीय निवारा केंद्रामध्ये आहेत. तर विस्थापीत झालेल्या 32 हजार जनावरांमधील 4 हजार जनावरे शासकीय छावणीत आहेत. स्थलांतरीतांसाठी व पुरानंतरच्या स्वच्छतेसाठी अशी एकूण 6 कोटी रूपयांचा निधी आवश्यक असून आत्तापर्यंत 50 लाख निधी प्राप्त झाला आहे. उर्वरित निधी लवकर द्यावा, अशी मागणी केली. ज्या गावांना वारंवार पूर येतो व संपर्क तुटतो तेथील लोकांना संकटाच्या काळी सुरक्षित स्थळी स्थलांतरीत करण्यासाठी आवश्यक रस्ते व पूल यांच्या कामासाठी 466 कोटी 75 लाख रूपयांची आवश्यकता आहे. जिल्ह्यात नजरअंदाजे 38 हजार हेक्टरवरील क्षेत्राचे नुकसान झाले असून 91 हजार शेतकऱ्यांना या नुकसानीचा फटका बसला आहे. 142 गावांमधील पाणीपुरवठा खंडीत झाला आहे. तो सुरळीत करण्यासाठी 2 कोटी रूपयांचा निधी आवश्यक आहे. महावितरणकडील ट्रान्सफॉर्मर, सबस्टेशन, इलेक्ट्रीक लाईन, मीटर यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून त्याच्या दुरूस्तीसाठी 34 कोटी 49 लाख रूपयांचा निधी आवश्यक आहे. महापूर व अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या रस्ते, पूल, मोऱ्या आदींच्या तात्काळ दुरूस्तीसाठी 74 कोटी 21 लाख रूपयांची आवश्यकता आहे. महानगरपालिका क्षेत्रातही मोठे नुकसान झाले असून त्यांच्या 20 इमारती, 25 कि.मी. चे रस्ते याच्या दुरूस्तीसाठी 30 कोटी 67 लाख रूपयांची आवश्यकता आहे. महावितरणकडील यंत्रणा पुराच्या काळातही सक्षम व सुरळीत ठेवण्यासाठी जिल्ह्याला 28 कोटी 70 लाख रूपयांचा निधी आवश्यक आहे. जिल्ह्यात 16 लहान/मोठी जनावरे व 20 हजार कोंबड्या मृत झाल्याचे सांगून त्याच्या नुकसान भरपाईसाठीही निधी आवश्यक असल्याचे सांगितले.

आपली प्रतिक्रिया द्या