महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादामध्ये (मॅट) विविध पायाभूत सुविधांसाठी मंजूर केलेला निधी लवकरात लवकर उपलब्ध करून द्या, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. सरकारने काही निधी मंजूर केला, मात्र त्या निधीचे वाटप न केल्याचे मॅटतर्फे सांगण्यात आले. त्याची दखल घेत न्यायालयाने सरकारला निर्देश दिले.
मॅटमधील रिक्त पदे तसेच पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेकडे लक्ष वेधत कन्हैया महामुनी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. सिद्धेश पिळणकर यांनी मॅटमधील रिक्त पदांचा मुद्दा मांडला, तर मॅटतर्फे अमृत जोशी यांनी विविध सुविधांसाठी आवश्यक निधी अद्याप उपलब्ध न झाल्याचे कळवले. त्यावर सरकारतर्फे अॅड. प्रियभूषण काकडे यांनी मॅटच्या 6 डिसेंबरच्या पत्राच्या अनुषंगाने केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील पुढील सुनावणीवेळी सादर करू, असे सांगितले. त्याची दखल खंडपीठाने घेतली. याचवेळी मॅटच्या सुविधांसाठी मंजूर केलेला निधी लवकरात लवकर उपलब्ध करून द्या तसेच नागपूर व संभाजीनगर येथील रिक्त पदे भरण्याच्या प्रक्रियेलाही गती द्या, असे निर्देश खंडपीठाने सरकारला दिले. याप्रकरणी 10 जानेवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे.
