मुंबई महानगरपालिकेत सध्या लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले जनतेचे प्रतिनिधी नगरसेवक नसल्याने एकाधिकारशाही कारभार सुरू आहे. असे असताना मनमानीपणे अर्थसंकल्प सादर केल्यास नैतिकदृष्टय़ा चुकीचे ठरणार आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्प सादर करताना सध्या सुरू असलेल्या जुन्या प्रकल्पांना निधी द्यावा, मात्र नवीन प्रकल्पांची घोषणा करू नये, अशी मागणी शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख आमदार आदित्य ठाकरे यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी पालिका आयुक्त प्रशासक इकबाल सिंह चहल यांना पत्र दिले आहे.
मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प शनिवार, 4 फेब्रुवारी रोजी सादर केला जाणार असून मुंबईकरांच्या नजरा या अर्थसंकल्पाकडे लागल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर आदित्य ठाकरे यांनी आयुक्त प्रशासक चहल यांना हे पत्र दिले आहे. सद्यस्थितीत नगरसेवक, महापौर आणि समिती प्रमुखांच्या अनुपस्थितीत कोणतेही नवीन प्रकल्प हाती घेतले जाऊ नयेत, अशी मागणी केली आहे. एक मुंबईकर या नात्याने ज्यांच्यासाठी हे शहर जन्मभूमी आणि कर्मभूमी आहे त्यांच्यासाठी माझ्याकडून जे काही करता येईल ते मी करेन, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे मुंबईकरांचे नुकसान टाळण्यासाठी अर्थसंकल्पात प्रशासकाने आस्थापना अंदाजपत्रकात पुढे जावे आणि सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांना निधी देण्यात यावा अशी भूमिका मांडली आहे.
मुंबईचे खच्चीकरण करण्याचा डाव
महापालिकेत निवडून आलेल्या नगरसेवकांची मुदत संपून एक वर्ष होत आले तरी सत्ताधाऱयांना महागरपालिका निवडणुका घ्यायच्या नाहीयेत. ही गोष्ट फक्त आणि फक्त मुंबईचे खच्चीकरण करण्याच्या हेतूने करण्यात येत आहे. ही धक्कादायक बाब असून लोकशाहीला संपवण्याचा पाया रचला जात आहे. मात्र मला आशा आहे की, या महान लोकशाही राष्ट्राचे नागरिक म्हणून तुम्ही माझ्या नम्र विनंतीवर विचार कराल आणि निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या हक्कांचे उल्लंघन न करता, मुंबईकरांचे नुकसान न करता, लोकशाही मूल्यांची जपणूक कराल.
लोकशाही मूल्ये, संविधानाविरोधात जाऊ नका
महानगरपालिकेच्या सध्याच्या अपारदर्शक कार्यपद्धतीची कोणतीही तपासणी नसणे, आर्थिक अनुशासन नसणे, प्रशासकीय मनमानी अशा अनेक मुद्दय़ांवर गेल्या पाच महिन्यांपासून सर्वच राजकीय पक्षांनी वारंवार आवाज उठविला आहे. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीत आणि कोविडसारखी कोणतीही आणीबाणीची परिस्थिती नसताना, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण कायदा लागू नसताना पुढे जाणे आणि पालिकेचा निधी नवीन प्रकल्पांवर खर्च करणे हे नैतिकदृष्टय़ा चुकीचे ठरेल. यामुळे आपल्या महान राष्ट्राच्या लोकशाही मूल्यांचा अवमान होईल. हे आपल्या लोकशाही मूल्यांच्या आणि संविधानाच्या विरोधात आहे, असेही आदित्य ठाकरे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
