कर्तव्य बजावताना निष्काळजीपणा करणे, गैरवर्तन करणे, नियम व कायद्याचे उल्लंघन करणे अशा प्रकरणांमध्ये सरकारी कर्मचाऱयांची विभागीय चौकशी करून कारवाई केली जाते. मात्र वरिष्ठ अधिकारी प्रकरण दाबण्याच्या उद्देशाने ती चौकशी वेळेत पूर्ण करत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे विभागीय चौकशीला आता काळाचे बंधन घातले गेले आहे. 18 महिन्यांत विभागीय चौकशी पूर्ण न करणाऱया अधिकाऱयांना शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.
यासंदर्भातील शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला. सरकारी कर्मचाऱयांवर आरोप असेल तर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम – 1979नुसार त्यांची विभागीय चौकशी केली जाते. अशी चौकशी करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर ती 18 महिन्यांत पूर्ण केली जावी, असे या निर्णयात म्हटले आहे. तसेच चौकशीचे टप्पे आणि कालावधीही निश्चित करण्यात आला आहे.
चौकशीतील एखाद्या टप्प्यावर निश्चित कालावधीपेक्षा जास्त वेळ लागला तर चौकशी रद्द करणे किंवा स्थगित करण्याचा अधिकार आरोपी कर्मचाऱयाला नसेल. अपवादात्मक परिस्थितीत चौकशीसाठी वाजवी कारण देऊन मुदतवाढ मागता येणार आहे.
चौकशी प्रकरणांचा नियमित आढावा घेण्याचे निर्देश
सरकारी कर्मचाऱयांविरुद्ध प्रलंबित असलेल्या विभागीय चौकशी प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी त्यांचा नियमित आढावा घेण्याचे निर्देशही शासनाने कार्यालय प्रमुख, विभागप्रमुख, प्रशासकीय अधिकारी यांना दिले आहेत.
