राज्य सरकारी कर्मचाऱयांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन मिंधे सरकारने दिले होते. मात्र या आश्वासनाची पूर्तता करण्यास टाळाटाळ होत असल्याने सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱयांनी आक्रमक भूमिका घेत 8 नोव्हेंबरला सहकुटुंब जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यभरात होणाऱया या आंदोलनाची दखल घेतली नाही तर 14 डिसेंबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा सरकारी कर्मचाऱयांनी दिला आहे.
सरकारी कर्मचाऱयांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, सरकारी विभागातील कंत्राटीकरण थांबवावे, सरकारी कार्यालयांतील रिक्त जागा तातडीने भरण्यात याव्यात आदी 18 प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यातील 17 लाख सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांनी मार्च महिन्यात आठ दिवस बेमुदत संप केला. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुन्या पेन्शनप्रमाणे आर्थिक लाभ व सामाजिक सुरक्षितता दिली जाईल असे लिखित आश्वासन कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींना दिले होते. सहा महिने उलटून गेले तरी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केली जात नसल्याने राज्यभरातील सरकारी कर्मचाऱयांत सत्ताधाऱयांविरोधात असंतोष खदखदत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचारी संघटनांची आज मुंबईत बैठक झाली. या बैठकीत कर्मचाऱयांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत सरकारला जाब विचारण्यासाठी 8 नोव्हेंबरपासून राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आहे.
‘माझे कुटुंब माझी पेन्शन’
राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, तहसील कार्यालयांवर 8 नोव्हेंबरला ‘माझे कुटुंब माझी पेन्शन’ अशी घोषणा देत सहकुटुंब धडक मोर्चे नेऊन राज्य सरकारला भावी संघर्षाच्या पुनरावृत्तीचा इशारा देण्यात येणार आहे. या मोर्चाकडे दुर्लक्ष केल्यास अंतिम निर्वाणीचा संघर्ष म्हणून 14 डिसेंबरपासून राज्यातील 17 लाख सरकारी कर्मचारी-शिक्षक नाइलाजाने बेमुदत संपावर जातील. हा तीव्र संघर्ष थोपविणे हे सर्वस्वी सरकारच्या हाती असल्याचे राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे निमंत्रक विश्वास काटकर म्हणाले.
प्रमुख मागण्या
निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करा
सरकारी क्षेत्रातील खासगीकरणाचे धोरण रद्द करा
कंत्राटीकरण बंद करून कायमस्वरूपी रिक्त पदे भरा
कंत्राटी कर्मचाऱयांच्या सेवा नियमित करा
अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या विनाअट करा
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भरतीवरील बंदी उठवा
नवीन शैक्षणिक दत्तक योजना धोरण रद्द करा
समितीचा अहवाल गुलदस्त्यात
निवृत्त सनदी अधिकारी सुबोध कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली जुनी पेन्शन अभ्यास समिती स्थापना केली. या समितीला तीन महिन्यांची विहित मुदत दिली; परंतु आता 6 महिने उलटूनसुद्धा समितीचा अहवाल गुलदस्त्यात ठेवण्यात आला आहे.
