सामना प्रतिनिधी, खर्डी
आधीच अस्मानी संकटाने पूर्ण कोलमडून गेलेल्या शेतकऱयांना आता सरकारी छळवणुकीला सामोरे जावे लागत आहे. नोव्हेंबर महिना उजाडला तरी शहापुरात अद्याप भात खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे दिवाळीच्या तोंडावर आर्थिक कोंडी झालेल्या शेतकऱ्यांना नाईलाजाने उरलेसुरले भातपीक कवडीमोल भावाने व्यापाऱ्यांच्या घशात घालावे लागत आहे. सरकारच्या या बेपर्वाईविरोधात शिवसेनेने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
शहापूर तालुक्यातील शेतकरी एकमेव भाताचे पीक घेतात. लहरी पावसामुळे कधी ओल्या तर कधी सुक्या दुष्काळाचा शेतकऱयांना सामना करावा लागतो. प्रत्यक्ष भाताचे उत्पादन व् वाढलेले मजुरीचे दर आणि शासनाने जाहीर केलेली आधारभूत हमीभाव रक्कम यांचा ताळमेळ बसत नसल्याने शेतकऱयांना तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे भात कसण्यास शेतकऱयांना परवडत नाही. भाताचे कोठार समजल्या जाणाऱया शहापूर तालुक्यात खासगी व्यापाऱयाची चंगळ सुरू असून शेतकऱयाच्या गरजेचा फायदा घेऊन कवडीमोलाने भात खरेदी करत आहेत.
भात खरेदी सुरू झाल्यावर भाताचे पैसे आदिवासी विकास महामंडळ रोख रक्कम देणार नसल्याने कर्ज फेडायचे कधी व कुटुंबाचे पोट भरायचे कधी, असा प्रश्न पडला असल्याचे माधव धसाडे यांनी सांगितले.
भात खरेदी केंद्र येत्या सात दिवसांत सुरू न झाल्यास शिवसेना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल, असा इशारा शिवसेनेचे उपजिल्हा संपर्कप्रमुख संतोष शिंदे यांनी दिला आहे.
भात खरेदी केंद्रावर खरेदी सुरू करण्यासाठी तांत्रिक अडचणी दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू असून या वर्षी सर्वसाधारण भाताला 1750 रु. प्रति क्विंटल भाव देण्यात आला आहे, अशी माहिती आदिवासी विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
ऑनलाइन झमेला
भात खरेदी केंद्र सुरू न झाल्याने शेतकऱयांना ऐन दिवाळीत 900 ते 1000 रु. क्विंटल दराने हा भात विकावा लागत असल्याची खंत यावेळी शेतकऱयांनी व्यक्त केली तर सातबारा असल्याशिवाय आदिवासी महामंडळ भात खरेदी करणार नसून त्यांचा मोबदला शेतकऱयांच्या खात्यात ऑनलाइन पद्धतीने जमा होणार आहे. तलाठी जागेवर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना सातबारे वेळेवर मिळत नाहीत, त्यामुळे सातबारा असल्याशिवाय आदिवासी महामंडळ भात खरेदी करणार नसल्याने याचा गैरफायदा व्यापारी घेत आहेत.
summary- govt is torturing shahapur farmers
