राज्य वस्तू व सेवाकर विभागाची पुनर्रचना करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी जीएसटी भवनातील कर्मचारी गेल्या पाच दिवसांपासून आंदोलन करीत आहेत. राज्याच्या तिजोरीत कोटय़वधी रुपयांचा जीएसटी जमा करून देणाऱया या कर्मचाऱयांच्या मागण्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्यामुळे अखेर कर्मचाऱयांनी भविष्यात बेमुदत संप पुकारण्याचा इशारा दिला आहे.
राज्य कर विभागाची तातडीने पुनर्रचना करावी, अधिकारी- कर्मचाऱयांच्या वेतनातील त्रुटी तातडीने दूर कराव्यात, अधिकारी- कर्मचाऱयांच्या रिक्त जागा तातडीने भराव्यात या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य वस्तू व सेवा कर राजपत्रित अधिकारी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली गेल्या पाच दिवसांपासून ठिय्या आंदोलन पुकारण्यात आले आहे.
या प्रलंबित मागण्यांकडे शासन-प्रशासनाचे लक्ष्य वेधण्यासाठी राजपत्रित अधिकारी संघटनेने 28 नोव्हेंबरपासून काळय़ा फिती आणि निदर्शनासह ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाला विभागातील कर्मचारी तसेच चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱयांच्या संघटनांनीही पाठिंबा दर्शविला. आज माझगाव मुख्यालयात अधिकारी आणि कर्मचाऱयांच्या उपस्थितीत जाहीर निषेध सभेचे आयोजन केले होते. पण तरीही शासन-प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यास भविष्यात काम बंद अथवा बेमुदत संप पुकारण्याचा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष विनोद देसाई व सरचिटणीस विजय कुंभार यांनी दिला आहे.
