लव्ह जिहाद कायद्याच्या अंमलबजावणीवर ठाम राहिलेल्या गुजरातच्या भाजप सरकारला सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयानेही मोठा झटका दिला. या कायद्यातील नव्या कलमांवर उच्च न्यायालयाने लागू केलेल्या स्थगितीमध्ये हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे नव्या कलमांवरील स्थगिती ‘जैसे थे’ राहून गुजरातमधील लव्ह जिहाद कायद्याची अंमलबजावणी लटकली आहे.
गुजरात सरकारच्या लव्ह जिहाद अर्थात धर्मांतरणविरोधी कायद्यातील काही कलमांना उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट 2021 मध्ये स्थगिती लागू केली होती. त्या निर्णयाविरोधात गुजरातच्या भाजप सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. त्या अपिलावर सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास स्पष्ट नकार दिला. परंतु हे प्रकरण तपासणार असल्याचा निर्णय घेत पक्षकारांना नोटिसा बजावल्या आहेत. अशा प्रकरणांत जोपर्यंत तरुणीला आमिष दाखवून फसवले गेले आहे हे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध लव्ह जिहाद कायद्यान्वये एफआयआर दाखल केला जाऊ शकत नाही, असा निर्णय देत गुजरात उच्च न्यायालयाने या कायद्यातील काही कलमांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’ ठेवल्यामुळे भाजप सरकारला मोठा दणका बसला आहे.
