सामना प्रतिनिधी । मुंबई
फोर्ट येथे धोकादायक स्थितीत उभ्या असलेल्या ऐतिहासिक एस्प्लेनेड इमारतीच्या सुरक्षेवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने आज म्हाडा प्रशासनाला चांगलेच झापले. इमारतीच्या वरच्या मजल्यावरील भाग कोसळून तेथून जाणार्‍या पादचार्‍यांना दुखापत झाल्यास त्याला जबाबदार कोण? तुम्हाला माणसाच्या आयुष्याची काहीच किंमत नाही का, असा सवाल करीत न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने म्हाडाला खडे बोल सुनावले. एवढेच नव्हे तर, एखादी दुर्घटना घडू नये म्हणून इमारतीभोवती त्वरित जाळी लावा असे आदेशही म्हाडाला दिले.
फोर्ट येथील 155 वर्षे जुनी ऐतिहासिक ‘एस्प्लनेड मॅन्शन’ ही इमारत महापालिकेने धोकादायक इमारत म्हणून घोषित केली आहे. इमारत कोसळून एखादी दुर्घटना घडल्यास मोठी जीवितहानी होऊ शकते. यासंदर्भात अली मोहम्मद यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. म्हाडाच्या वतीने ऍड. प्रकाश लाड यांनी बाजू मांडली. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, सुरक्षा म्हणून इमारतीभोवती बॅरिकेड्स लावण्यात आले आहेत. हायकोर्टाने मात्र म्हाडाच्या युक्तिवादावर नाराजी व्यक्त करत एखादा वरचा भाग कोसळल्यास तो बॅरिकेडस्च्या बाहेर पडणार नाही याची काय शाश्वती आहे अशी विचारणा केली. त्यामुळे इमारतीभोवती जाळी लावण्याचे आदेश दिले.
न्यायालय काय म्हणाले
- जाळी लावण्याचे काम त्वरित करा; कारण इमारतीचा कोसळणारा भाग कोसळण्यापूर्वी म्हाडाला रीतसर नोटीस पाठवणार नाही.
- मुंबई-पुणे महामार्गावरील दरड कोसळू नये यासाठी ज्या कंत्राटदाराने जाळ्या बसविण्याचे काम केले त्याच्याकडून सल्ला घ्या.
- ट्रफिक पोलिसांनी या जागेला भेट देऊन म्हाडाला सल्ला द्यावा.
