विशेष सखोल पुनरिक्षण (एसआयआर) संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवर सुनावणी घेण्यास मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आज नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयात याबाबतचा खटला प्रलंबित असून समांतर सुनावणी न घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने विविध उच्च न्यायालयांना दिले आहेत, असे खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले.
एसआयआर प्रक्रिया पारदर्शक आणि कायदेशीर नियमांचे पालन करून राबवण्यात यावी. पात्र मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळली जाणार नाहीत याची खात्री करण्यासाठी योग्य सुरक्षा उपाययोजना करण्यात यावी. अशा विविध मागण्या करत वंचित बहुजन आघाडीचे सागर गवई आणि रफीक खान यांनी वकील हितेंद्र गांधी यांच्यामार्फत याबाबत याचिका दाखल केली. मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी व न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर आज सोमवारी त्यावर सुनावणी घेण्यात आली.
निवडणूक आयोगातर्फे उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला माहिती दिली की, सर्वोच्च न्यायालय 8 ऑक्टोबर रोजी मुख्य एसआयआर आव्हान याचिकेवर सुनावणी घेणार आहे. विविध उच्च न्यायालये आणि राज्यांनी यावर सुनावणी घेऊ नये, हा अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे त्यावर याचिकाकर्त्याच्या वतीने हजर असलेले वकील प्रकाश आंबेडकर यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, हा आदेश राज्याला लागू होत नाही आणि त्यांची याचिका वेगळी आहे. मात्र, एकाच वेळी सुनावणी घेणे हे न्यायिकदृष्ट्या अयोग्य ठरेल, असे खंडपीठाने नमूद करत सुनावणी घेण्याचे टाळले व सुनावणी तीन आठवड्यांपर्यंत तहकूब केली.
